साभार: जागरण समाचार
हरियाणा में कार्यरत अनुबंधित और तदर्थ कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ देने के लिए केंद्र सरकार ने अभी तक अपने हिस्से की राशि का भुगतान नहीं किया है। यह वे कर्मचारी हैं, जो केंद्र व राज्य
सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए रखे गए हैं। हरियाणा ने इन कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतन का अपना हिस्सा तो दे दिया, मगर केंद्र के हिस्से का अभी इंतजार है।
हरियाणा सातवां वेतन आयोग लागू करने और अपने कर्मचारियों को इसके लाभ देने वाला राज्य है। अनुबंध और तदर्थ आधार पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतन में 14.29 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष डा. राजीव कुमार के साथ हुई बैठक में केंद्र से उसके हिस्से की राशि जारी करने का अनुरोध किया है। हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की मौजूदगी में हुई बैठक में डा. राजीव ने हरियाणा के राजस्व संसाधनों की तारीफ की। उन्होंने राज्य सरकार से केंद्र प्रायोजित उन योजनाओं का विवरण सांझा करने को कहा, जिनमें केंद्र सरकार ने अभी तक अपना हिस्सा जारी नहीं किया है। मनोहर लाल ने जानकारी दी कि 30 विभागों की 380 से अधिक योजनाएं 14 अप्रैल से सरल प्लेटफार्म पर उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि तहसील कार्यालयों में सरल अंत्योदय केंद्र खोले जाएंगे। डा. राजीव ने कहा कि नीति आयोग के अफसरों की एक टीम जुलाई या अगस्त में हरियाणा का दौरा करेगी और सरल केंद्रों की कार्यप्रणाली परखेगी, ताकि उन्हें दूसरे राज्यों में लागू किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गिरते भूजल स्तर को कम करने के लिए राज्य सरकार और नीति आयोग एक समयबद्ध संयुक्त कार्य योजना तैयार कर सकते हैं। नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने हरियाणा के कृषि क्षेत्र पर चर्चा की। बैठक में मुख्य सचिव डीएस ढेसी, सीएम के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, उपप्रधान सचिव मनदीप सिंह बराड़, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पी राघवेंद्र राव, नीति आयोग की वरिष्ठ सलाहकार सुनीता संघी मौजूद रहे।