साभार: जागरण समाचार
राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ व मास्टर वर्ग एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी संगीता बिशनोई से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने नीलम रानी केस के तहत शिक्षकों को मिलने वाले वेतन का
बकाया अर्थात एरियर का भुगतान वर्तमान डीडीओ से करवाने की मांग रखी थी। इस मांग पर विचार करते हुए जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी करके एरियर के भुगतान के निर्देश जारी किए हैं। पत्र जारी होने से अब एरियर के लिए शिक्षकों को पूर्व के स्कूलों के डीडीओ के पास चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और वर्तमान डीडीओ ही वेतन का बकाया निकाल सकेगा। इसके बाद से शिक्षकों को एक बड़ी राहत मिली है। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के राज्य मुख्य सलाहकार देवेन्द्र दहिया ने बताया कि शिक्षकों को अपने वेतन के बकाया के भुगतान के लिए पूर्व के स्कूलों के डीडीओ के पास चक्कर काटने पड़ रहे थे व कई शिक्षक तो अंतरजिला तबादला करवाकर आए हैं और फतेहाबाद जिले में काम कर रहे हैं। ऐसे शिक्षकों को तो दूसरे जिलों में जाना पड़ रहा था, इससे जहां लाभान्वित शिक्षक आर्थिक नुकसान के साथ साथ मानसिक परेशानी का शिकार हो रहे थे। इसके कारण स्कूलों में शिक्षण कार्य भी प्रभावित हो रहा था। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी संगीता बिश्नोई ने दोनों संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से रखी गई इस मांग को जायज माना व मांग पर विचार करते हुए कार्यालय लिपिक अजीत यादव को पत्र जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने दोनों संगठनों के प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाली शिक्षकों की सभी तरह की जायज मांगे समय रहते पूरी की जाती रही है व भविष्य में भी की जाएंगी। अधिकारी ने कहा कि स्टैपअप केस से लाभान्वित होने वाले सभी शिक्षक अपना केस व्यक्तिगत तौर पर सीधे उनके कार्यालय में न ला कर सिर्फ खण्ड शिक्षा कार्यालय के माध्यम से ही जिला कार्यालय में भेजें। संघ के प्रतिनिधिमंडल में राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला प्रधान विकास टुटेजा, मास्टर वर्ग एसोसिएशन के जिला प्रधान अश्वनी कम्पानी, रामेश्वर वर्मा, राम कुमार एवं संघ के कई अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे।