साभार: जागरण समाचार
बेहद आकर्षक रिटर्न या ज्यादा ब्याज देने का लालच देकर आम जनता से पैसा इकट्ठा करने वाली कंपनियां अब बच नहीं पाएंगी। उनके खिलाफ सख्त कानून का मसौदा तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता
में कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम विधेयक, 2018 को अगले सत्र में ही पारित करवाने की कोशिश होगी। इससे गैर कानूनी तरीके से चलाई जाने वाली सभी तरह की पोंजी या डिपॉजिट स्कीमों पर पाबंदी लगेगी और इन्हें चलाने वालों के खिलाफ बेहद सख्त कार्रवाई सुनिश्चित होगी। इन्हें चलाने वाले लोगों व कंपनियों की परिसंपत्तियों को एक निश्चित अवधि में जब्त करने और उनके खिलाफ भारी जुर्माना लगाने का रास्ता भी साफ होगा।