नेशनल ग्रीन टिब्यूनल (एनजीटी) ने ट्रैक पर बढ़ती गंदगी पर कड़ा रुख अपनाते हुए भारतीय रेलवे पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम व दिल्ली सरकार के अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड (डीयूएसआइबी) पर भी एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। पीठ ने कहा कि सभी एजेंसियां जान-बूझकर लापरवाही बरत रही हैं। एजेंसियों में इच्छाशक्ति की कमी के चलते रेलवे ट्रैक पर गंदगी बढ़ रही है।
यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं।पीठ ने कहा कि यदि ट्रैक पर ऐसी ही गंदगी रही तो इससे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक लाख रुपये प्रतिदिन का भी जुर्माना लगाया जाएगा। हम करदाताओं के रुपयों को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। एनजीटी के चेयरमैन स्वतंत्र कुमार ने कहा कि रेलवे प्रशासन ने ट्रैक की सफाई के लिए ठेकेदार को रखा है। फिर भी क्यों रेलवे ट्रैक साफ नहीं हो सका। ठेका देने के बाद रेलवे को केवल निगरानी करना है, वह उसे भी ठीक से नहीं कर पा रहा है। छोटे से दिल्ली शहर में भी ट्रैक को साफ-सुथरा रखने में रेलवे अक्षम क्यों है। पीठ ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए रेलवे को पांच लाख रुपये का जुर्माना देने को कहा। अन्य एजेंसियों को भी बराबरी का जिम्मेदार मानते हुए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली डीयूएसआइबी व उत्तरी निगम पर भी एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। एक सप्ताह के भीतर जुर्माना राशि जमा कराने के निर्देश दिए गए। रेलवे ट्रैक के पास कूड़ेदान लगाने के भी आदेश दिए गए हैं। सभी एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि यहां कोई कूड़ा नहीं फैलाए। पीठ ने कहा कि रेलवे के पास अधिकार है कि कूड़ा फैलाने वाले व्यक्ति पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाए। पीठ ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन की अध्यक्षता में तीनों निगम के कमिश्नर, दिल्ली सरकार के शहरी विकास मंत्रलय व डीयूएसआइबी के सीईओ को बैठक कर कदम उठाने को कहा। अदालत का यह निर्णय एक वकील की रिपोर्ट पर आया। गंदगी से संबंधित यह रिपोर्ट वकील ने रेलवे ट्रैक का दौरा करके पीठ के समक्ष पेश की थी। रेलवे की तरफ से पेश हुए वकील ओम प्रकाश ने कहा था कि दिल्ली सरकार उनकी मदद नहीं कर रही है। ट्रैक के समीप अवैध झुग्गियां हैं। डीयूएसआइबी को इन झुग्गियों को हटाने के लिए कहा गया था।
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साभार: जागरण समाचार
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