पंजाब के समान वेतन दिए जाने की मांग कर रहे हरियाणा के पुलिस के कर्मचारियों को सरकार ने राहत देने की तैयारी कर ली है। पिछली हुड्डा सरकार के कार्यकाल में पुलिस कर्मियों के लिए शुरू किया गया जोखिम भत्ता
नए सिरे से दिए जाने की योजना पर काम शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसी सप्ताह जोखिम भत्ता जारी रखने की घोषणा कर सकते हैं। सरकार पुलिस कर्मियों के लिए साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था पहले ही कर चुकी है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। हरियाणा में पुलिस कर्मचारी लंबे समय से पंजाब के समान वेतन दिए जाने की मांग कर रहे हैं। पूर्व हुड्डा सरकार ने पुलिस कर्मचारियों को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें मिलने वाले वेतन के अलावा प्रति माह पांच हजार रुपए जोखिम भत्ता दिए जाने का ऐलान किया था।
हुड्डा सरकार की इस घोषणा के दायरे में सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर रैंक तक के करीब 40 हजार पुलिस कर्मचारियों एवं अधिकारियों को सीधा लाभ मिला था। हालांकि पुलिस कर्मचारी इस जोखिम भत्ते से संतुष्ट नहीं हुए हैं। उनकी मांग इस राशि को बेसिक वेतन में शामिल करके देने की रही है। हुड्डा सरकार द्वारा की गई इस घोषणा की समयावधि 31 मार्च 2017 को पूरी हो चुकी है। पुलिस कर्मचारियों को मिलने वाला पांच हजार रुपए जोखिम भत्ता अप्रैल माह के दौरान मिलने वाले मार्च माह के वेतन में अंतिम अदायगी होगा। हरियाणा पुलिस कर्मचारी संगठन पिछले कई दिनों से सरकार पर इस बात के लिए दबाव बना रहा है कि सरकार पुलिस कर्मियों को दिया जा रहा जोखिम भत्ता आगे भी जारी रखे।
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साभार: जागरण समाचार
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