भाजपा शासित राज्यों में कामकाज की दिशा और गति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की रहेगी। शायद यही कारण है कि भाजपा मुख्यमंत्री परिषद की सालाना होने वाली बैठक अब संभवत: हर
दो महीने में होगी। राज्यों के लिए यह इसलिए अहम होंगी क्योंकि उन्हें केंद्र से अपेक्षित मदद की गुहार लगाने का वक्त लगातार मिलेगा। इस बीच मुख्यमंत्रियों को केवल अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन पर ही नहीं बल्कि इसका भी खासा खयाल रखना होगा कि दूसरे गरीबों का हक न मार पाएं। प्रधानमंत्री ने ख्रासतौर पर बीमा एजेंसियों के बाबत मुख्यमंत्रियों को आगाह किया है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। दो दिन पहले भाजपा मुख्यालय में पार्टी के 3 मुख्यमंत्रियों और पांच उप- मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी। लगभग चार घंटे चली बैठक में यूं तो केंद्र में विकास का मुद्दा ही था, लेकिन सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री विभिन्न स्तरों पर होती रही लीकेज और भ्रष्टाचार को लेकर ज्यादा चिंतित थे। इस क्रम में उन्होंने कुछ ऐसे उदाहरण भी दिए जिसने मुख्यमंत्रियों को भौचक कर दिया। मसलन, उन्होंने प्रचार के लिए लगने वाले बैनर पोस्टर का उदाहरण दिया और कहा कि इसमें बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार होता है। लिहाजा इसे जीपीएस से जोड़ें। इसी क्रम में मोदी ने एक ऐसा सवाल भी किया जो सरकार को भी प्रभावित करता है और संबधित व्यक्ति व परिवार को भी। उन्होंने कहा, ‘मैं दो साल से इसमें लगा हूं कि बीमाधारी व्यक्ति के परिवार को बिना मशक्कत कैसे मुआवजा मिल सकता है. आप लोग भी सोचें।’ दरअसल, मोदी चाहते हैं कि दुर्घटना के वक्त पर सरकारें अपनी ओर से कुछ राहत और मुआवजा देकर बचने की कोशिश न करें। बल्कि यह भी सुनिश्चित करें कि अगर उस व्यक्ति का बीमा है तो उसका भी लाभ पीड़ित परिवार को मिले। मालूम हो कि बीमा कंपनियां तब तक मुआवजा नहीं देतीं जब तक संबंधित परिवार क्लेम न करे और मशक्कत के लिए तैयार न हों। यूं तो हर राज्य के मुख्यमंत्री ने अपनी कुछ नई और सफल योजनाओं का प्रजेंटेशन दिया पर मोदी और शाह का विशेष जोर हर घर को बिजली पर था। माना जा रहा है कि उन्हें मार्च 08 तक का लक्ष्य दिया गया है।
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साभार: जागरण समाचार
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