हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने और डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे सरकारी अस्पतालों के लिए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने प्लान तैयार किया है। अब डायरेक्टर हेल्थ सहित स्वास्थ्य विभाग में प्रशासनिक
सेवाओं में कार्यरत अधिकारियों को सप्ताह में एक-दो दिन ओपीडी में मरीजों की जांच करनी होगी। अधिकारी की व्यस्तता के अनुसार दिन तय किए गए हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने और डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे सरकारी अस्पतालों के लिए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने प्लान तैयार किया है। अब डायरेक्टर हेल्थ सहित स्वास्थ्य विभाग में प्रशासनिक सेवाओं में कार्यरत अधिकारियों को सप्ताह में एक-दो दिन ओपीडी में मरीजों की जांच करनी होगी। अधिकारी की व्यस्तता के अनुसार दिन तय किए गए हैं।
कौन से अधिकारी किस-किस दिन चेकअप करेंगे, इसका बकायदा रिकॉर्ड रखा जाएगा। इस ड्यूटी को नजरअंदाज करने वाले अधिकारी की प्रमोशन पर जहां असर पड़ेगा, वहीं वेतन में भी कटौती होगी। यह व्यवस्था पंद्रह दिन में प्रदेशभर में लागू हो जाएगी। हालांकि, जिन अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है इनकी तैनाती वहां नहीं की गई। प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने 25 अप्रैल को सभी डीसी, सिविल सर्जन, पीएमओ, डायरेक्टर एचएमएससीएल-एचएसएचआरसी सहित सभी अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने जारी आदेशों में माना कि प्रदेश में अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग में प्रशासनिक सेवाओं में कार्यरत अधिकारी भी मरीजों का चेकअप करेंगे।
इस कार्य में किसी भी अधिकारी को कोई छूट नहीं दी जाएगी। यदि, आपातकालीन स्थिति में कोई अधिकारी चेकअप नहीं कर पाता तो अगले सप्ताह अधिकारी को अतिरिक्त ड्यूटी देनी होगी। प्रशासनिक अधिकारी स्वयं चिन्हित कर लें कि कहां ड्यूटी देंगे, लेकिन इसमें बार-बार बदलाव नहीं किया जा सकता। ड्यूटी न करने पर अधिकारी को गैरहाजिर मान लिया जाएगा। डीजी हेल्थ को इसका लेखा-जोखा रखना होगा, जिसकी बकायदा मॉनीटरिंग की जाएगी। उधर, स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक प्रवीन गर्ग ने कहा कि आदेश जारी कर दिए गए हैं। कौन से अधिकारी किस-किस दिन चेकअप करेंगे, इसका बकायदा रिकॉर्ड रखा जाएगा। इस ड्यूटी को नजरअंदाज करने वाले अधिकारी की प्रमोशन पर जहां असर पड़ेगा, वहीं वेतन में भी कटौती होगी। यह व्यवस्था पंद्रह दिन में प्रदेशभर में लागू हो जाएगी। हालांकि, जिन अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है इनकी तैनाती वहां नहीं की गई। प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने 25 अप्रैल को सभी डीसी, सिविल सर्जन, पीएमओ, डायरेक्टर एचएमएससीएल-एचएसएचआरसी सहित सभी अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने जारी आदेशों में माना कि प्रदेश में अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग में प्रशासनिक सेवाओं में कार्यरत अधिकारी भी मरीजों का चेकअप करेंगे।
इस कार्य में किसी भी अधिकारी को कोई छूट नहीं दी जाएगी। यदि, आपातकालीन स्थिति में कोई अधिकारी चेकअप नहीं कर पाता तो अगले सप्ताह अधिकारी को अतिरिक्त ड्यूटी देनी होगी। प्रशासनिक अधिकारी स्वयं चिन्हित कर लें कि कहां ड्यूटी देंगे, लेकिन इसमें बार-बार बदलाव नहीं किया जा सकता। ड्यूटी न करने पर अधिकारी को गैरहाजिर मान लिया जाएगा। डीजी हेल्थ को इसका लेखा-जोखा रखना होगा, जिसकी बकायदा मॉनीटरिंग की जाएगी। उधर, स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक प्रवीन गर्ग ने कहा कि आदेश जारी कर दिए गए हैं।
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साभार: जागरण समाचार
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