वित्त सचिव अशोक लवासा के नेतृत्व वाली उच्चस्तरीय समिति ने 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों पर गुरुवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली को रिपोर्ट सौंप दी। समिति ने 196 में से 52 भत्ते खत्म करने और 36 को
अन्य में समाहित करने का सुझाव दिया है। एचआरए में 8 से 24% की वृद्धि का सुझाव दिया है। समिति ने अभिनय, खजांची की सहायता, साइकिल, मसाला, उड़नदस्ता, बाल कटिंग, राजभाषा, राजधानी, पोशाक, जूता, शॉर्टहैंड, साबुन, चश्मा, यूनीफॉर्म, सतर्कता और धुलाई जैसे भत्तों को समाप्त करने या अन्य में समाहित करने का सुझाव दिया है। लवासा ने कहा कि अंशधारकों के सुझावों पर ध्यान दिया गया है। समिति का गठन पिछले साल जून में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के बाद हुआ था। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति रिपोर्ट की समीक्षा करेगी। फिर कैबिनेट में रखा जाएगा। कर्मचारियों को संशोधित भत्ते देने की तारीख पर फैसला सरकार करेगी। 7वें वेतन आयोग की भत्तों संबंधी सिफारिशें पूरी तरह लागू करने पर सरकारी खजाने पर 29,300 करोड़ रुपए बोझ पड़ने का अनुमान है।
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साभार: भास्कर समाचार
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