हरियाणा में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी नौकरियों में साक्षात्कार सिस्टम खत्म करना चाह रही प्रदेश सरकार इस मुद्दे पर मंत्रियों के साथ मंत्रणा करेगी। गांव और शहरों के युवाओं में शैक्षिक स्तर के अंतर के चलते अभी तक
साक्षात्कार खत्म करने पर कोई निर्णय नहीं हो पाया है। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा हुई, लेकिन एक राय बनाने के बाद ही अंतिम निर्णय लिए जाने पर सहमति बनाई गई। फिलहाल मंत्री समूह की अगली बैठक तक मामला टल गया है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति में इंटरव्यू सिस्टम खत्म कर दिया है। मनोहर सरकार भी यह फैसला लेने का मन बना चुकी है। मनोहर सरकार के अधिकतर मंत्री इस बात पर सहमत हैं कि नौकरियों में पारदíशता होनी चाहिए, लेकिन इंटरव्यू खत्म करने को लेकर असमंजस बना हुआ है। कई मंत्री इंटरव्यू खत्म करने के हक में हैं तो कुछ अभी तैयार नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे मंत्रियों का तर्क है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र तथा प्राइवेट और सरकारी स्कूलों से पढ़ाई का अलग-अलग सिस्टम है, जिस कारण भर्ती होने वाले युवाओं को मात्र लिखित परीक्षा के आसरे नौकरी पाने में दिक्कतें आ सकती हैं। प्रदेश सरकार इंटरव्यू खत्म करने पर फैसला लेने से पहले गुजरात, हिमाचल प्रदेश सहित उन राज्यों का अध्ययन करने की तैयारी में है, जहां नए सिस्टम को लागू किया जा चुका है। इन समेत 18 राज्यों में इंटरव्यू सिस्टम खत्म हो चुका है। यह दो राज्य ऐसे हैं, जहां हरियाणा सरीखी समस्या आई थी। हरियाणा में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के 75 हजार से अधिक पद खाली हैं। इनमें से करीब 25 हजार पदों पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग भर्ती प्रक्रिया शुरू कर चुका है। अगर अभी साक्षात्कार खत्म किया जाता है तो वर्तमान में चल रही भर्ती प्रक्रिया पर भी इसका असर पड़ सकता है।
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साभार: जागरण समाचार
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