सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु बढ़ाने पर विचार के लिए कमेटी की पहली बैठक इसी माह संभावित

हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने पर विचार करने के लिए बनी कमेटी की पहली बैठक अप्रैल के आखिरी सप्ताह में हो सकती है। 2 फरवरी को वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की अध्यक्षता में बनी इस

कमेटी को हालांकि एक माह में रिपोर्ट देनी है। कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र क्यों बढ़ाई जाए? इससे क्या लाभ होगा? क्या इससे नौकरी के अवसर कम तो नहीं होंगे? ऐसे कौन-कौन से विभाग हैं, जहां इस पॉलिसी को लागू किया जा सकता है? ऐसे ही सवालों पर कमेटी को विचार करना है। इस विकल्प पर भी विचार किया जा सकता है कि सिर्फ उन्हीं विभागों में रिटायरमेंट उम्र बढ़ाई जाए, जहां कर्मियों की कमी है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। कमेटी के अध्यक्ष कैप्टन अभिमन्यु कहते हैं कि हर पहलू पर विचार होगा। सभी का पक्षों को ध्यान में रखा जाएगा। कमेटी में स्वास्थ्य एवं खेल मंत्री अनिल विज और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी भी सदस्य हैं। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि 22 या 23 अप्रैल को पहली बैठक बुलाई जा सकती है। उल्लेखनीय है कि अपने कार्यकाल के आखिरी वर्ष में हुड्डा सरकार ने कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र को 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दिया था, साथ ही सरकारी नौकरी में भर्ती की अधिकतम आयु को भी 40 से बढ़ाकर 42 साल कर दिया था। 
भाजपा ने सत्ता में आते ही रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने का फैसला बदल दिया था। हालांकि भर्ती की अधिकतम आयु में कोई बदलाव किया गया था। अब भाजपा सरकार ने इस कमेटी का गठन किया है, जिसे बताना है कि क्या रिटायरमेंट उम्र 60 साल करने की जरूरत है। हालांकि कई संगठन यह कहकर विरोध भी कर रहे हैं कि रिटायरमेंट उम्र बढ़ने से युवाओं के लिए सरकारी नौकरी में अवसर कम होंगे। 

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साभार: भास्कर समाचार 

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