रोडवेज की हड़ताल खत्म: नई परिवहन पॉलिसी बनेगी; कर्मचारियों के निलंबन भी वापस होंगे

हड़ताल के चौथे दिन रोडवेज कर्मचारी यूनियनों सरकार के बीच 6 घंटे चली बैठक में सहमति बन गई। कर्मचारियों के दबाव में सरकार परिवहन नीति 2016-17 वापस लेने को तैयार हो गई। इसकी जानकारी पंजाब

एवं हरियाणा हाईकोर्ट में भी दी जाएगी। परिवहन मंत्री ने बताया कि समझौते के मुताबिक सरकार जल्द नई परिवहन नीति तैयार करेगी। तब तक 273 रूट्स पर पहले से चल रही 853 निजी बसें चलती रहेंगी। इसके बाद कर्मचारी यूनियन के नेताओं ने भी हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। रोडवेज की सभी 8 कर्मचारी यूनियनों के पदाधिकारी वार्ता के लिए सुबह 10:30 बजे पहुंचे। बैठक में परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार, सीएम के प्रधान सचिव आरके खुल्लर परिवहन विभाग के एसीएस एसएस ढिल्लो समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने बताया कि अब नई परिवहन नीति बनाई जाएगी, जिसमें आरटीए, बस ऑपरेटर्स और यूनियन पदाधिकारियों के साथ विचार-विमर्श कर उनके सुझावों को शामिल किया जाएगा। हमारी कोशिश रहेगी कि सर्वमान्य सहमति के बाद ही अंतिम निर्णय हो। जिससे ऐसे हालात पैदा होने की नौबत ही आए। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में वर्ष 2016-17 की पॉलिसी से संबंधित विचाराधीन मामले को वापस लेने के लिए सरकार कोर्ट में शपथ पत्र फाइल करेगी। 

• परिवहन नीति 2016-17 तुरंत प्रभाव से समाप्त होगी। 
• निलंबित किए 120 कर्मचारियों की सेवाएं जारी रहेंगी। 
• पुरानी पॉलिसी के तहत चल रहीं बसें वैसे ही चलती रहेंगी। 

प्रदेश में 5000 लोगों के पीछे सिर्फ 2 बसें हैं। कुल 13,500 बसों की जरूरत है। अभी 4200 सरकारी 844 निजी बसें हैं। रोडवेज करीब 250 करोड़ के घाटे में है। इस वजह से सरकार रोडवेज बसें चलाने से बच रही है। कोशिश है कि जोखिम निजी ऑपरेटर्स का रहे। परिवहन बेड़े में प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को शामिल करने के लिए राज्य सरकार ने 1993, 2001, 2013 और 2017 में परिवहन पॉलिसी बनाई। लेकिन हालात वही हैं। कांग्रेस की हुड्डा सरकार में कर्मचारियों ने 2 बार चक्का जाम कर नीति का विरोध किया। तब भी सरकार को निर्णय वापस लेना पड़ा था। भाजपा सरकार में भी 2 बार हड़ताल हो चुकी है। प्रदेश में 1275 रूट पर बस सेवा उपलब्ध है। करीब 1000 रूट पर रोडवेज बसें चल रही है। नई नीति के तहत 1669 परमिट के लिए आवेदन आए। इनमें 860 को आॅफर लेटर दिया गया। 

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साभार: भास्कर समाचार 

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