पंचायत चुनाव मामले में सरकार का जवाब: बिना पढ़े लिखे तो खेती भी नहीं हो सकती

हरियाणा में पंचायत चुनाव लड़ने वालों के लिए शिक्षा समेत अन्य योग्यताएं निर्धारित करने को प्रदेश की खट्टर सरकार ने जायज बताते हुए इसे प्रगतिशील कदम करार दिया है। राज्य सरकार का कहना है कि लोग नेताओं का अनुसरण करना चाहते हैं, लिहाजा उनका शिक्षित होना जरूरी है। इसके जरिए पंचायत को मिसाल कायम

करनी चाहिए। सरकार का कहना है कि अब तो बिना शिक्षित हुए खेती भी नहीं की जा सकती। यह पोस्ट  नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। सुनवाई बुधवार को भी जारी रहेगी। पंचायती राज अधिनियम की वैधता को चुनौती वाली याचिका पर बहस के दौरान मंगलवार को सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि राजनीति को अपराधीकरण से मुक्त रखने, स्वच्छता बनाए रखने और समाज को प्रगतिशील बनाने के लिए उम्मीदवारों के लिए मानदंड तो होने ही चाहिए। 

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साभार: अमर उजाला समाचार 

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