वापस घट सकते हैं बिजली के दाम

हरियाणा में भारी-भरकम बिजली बिलों के विरोध में सड़कों पर उतरी जनता सरकार जल्द ही राहत दे देगी। मंगलवार सुबह करीब एक घंटे चली मंत्री समूह की बैठक में बिजली के दाम घटाने पर सहमति बन गई है। हालांकि, इस संदर्भ में अंतिम फैसला आयोग का होगा, लेकिन मंत्री समूह ने फैसला लेकर आयोग को भेज दिया है। यह पोस्ट  नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं।हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग अपने नए टैरिफ की घोषणा कर सकता है। संभावना है बुधवार को ही इस संबंध में विधिवत घोषणा हो जाए। प्रदेश के दोनों विद्युत वितरण निगमों की ओर से उपभोक्ताओं को वर्तमान में बिजली की, जो बढ़ी दरों वाले बिल आए हैं, उनका चारों तरफ विरोध हो रहा था। पिछले करीब दो सप्ताह से प्रदेश के अलग-अलग जिलों में आम जनता और विपक्षी दल सड़कों पर है। इनले बिजली बिलोें के विरोध में प्रदेशव्यापी धरना प्रदर्शन कर चुकी है और सोमवार को हिसार शहर भी बंद रहा था। सरकार पर लगातार बढ़ते दबाव के बीच दरों में कटौती जैसा कदम उठाना पड़ रहा है। 

यह है बिजली बिलों का मौजूदा टैरिफ प्लानः हरियाणा बिजली विनियामक आयोग की ओर से गत 7 मई 2015 को जो आदेश जारी किया गया था, उसमें 500 यूनिट बिजली के खपत वाले उपभोक्ता से टेलीस्कोपिक स्लेब की दरों से वसूली करने की बात कही गई थी, लेकिन मौजूदा समय में टेलीस्कोपिक स्लेब प्रणाली 100 यूनिट के बाद ही खत्म हो जाती है और 101 यूनिट से नॉन टेलीस्कोपिक स्लेब प्रणाली शुरू हो जाती है। मसलन 100 यूनिट का कुल बिल 511.40 रुपए है। यह पोस्ट  नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं।ऐसे में 101 यूनिट का बिल 147 रुपए बढ़कर 658.55 रुपए आ रहा है, केवल एक यूनिट अधिक खपत करने से 147 रुपये का फर्क पड़ रहा है। स्लैब के मुताबिक एक यूनिट बढ़ने मात्र से उपभोक्ताओं की जेब पर भारी दबाव पड़ रहा है।

बन सकता है नया स्लैब: उम्मीद है कि हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग बिजली के मामले में शून्य से 100 यूनिट, 101 से 200 यूनिट, 201 से 500 यूनिट और 501 से 800 यूनिट तक का नया स्लैब बना सकता है। नए टैरिफ में बिजली के रेट क्या होंगे, यह निर्धारित नहीं है लेकिन यह तय है कि रेट कम होंगे।

क्यों बढ़े बिजली बिल: टेलिस्कोपिक प्रणाली बदले जाने से बिजली बिलों में करीब 45 फीसदी का इजाफा हो गया। यह पोस्ट  नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं।यह इजाफा उपभोक्ताओं के चालू माह के बिलों में जुड़कर आ गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बीते सोमवार को इस मुद्दे को लेकर विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी और पूरे मामले को जल्द निपटाने के निर्देश दिए थे।

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साभार: अमर उजाला समाचार 

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