हरियाणा की मनोहर सरकार के एक साल के कार्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र में कई नए प्रयोग हुए। पिछली सरकार में लगाए गए अतिथि अध्यापकों और जेबीटी शिक्षकों को अपने भविष्य के लिए हालांकि लंबी जिद्दोजहद करनी पड़ी, लेकिन साल के अंत तक उनका आंदोलन रंग लाया। साढ़े तीन हजार से अधिक अतिथि अध्यापकों को सरप्लस घोषित कर दिए जाने के बावजूद राज्य सरकार अदालत में उनकी पैरवी के लिए तैयार हो गई। यह
पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। करीब साढ़े नौ हजार जेबीटी ने भी साल भर खूब संघर्ष किया, लेकिन राज्य सरकार अवैध ढंग से लगे जेबीटी को छोड़कर बाकी को नौकरी पर रखने के लिए सैद्वांतिक तौर पर राजी हो गई है। उनके लिए भी अदालत के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। यही स्थिति कंप्यूटर शिक्षकों व लैब सहायकों की रही। उन्हें भी अपने भविष्य के लिए खूब संघर्ष करना पड़ा, लेकिन देर से सही मगर कुछ राहत तो मिली। सरकार ने दोबारा उन्हें काम पर रखने का फैसला लिया है। शिक्षा विभाग में करीब 30 हजार शिक्षकों के पद पिछली सरकार के समय से खाली चल रहे हैं। सरकार ने उन्हें भरने की शुरुआत तो की, मगर अपेक्षित नतीजे अभी सामने नहीं आ सके। राज्य सरकार एक साल की अवधि में स्कूल-कालेजों में शिक्षा का माहौल बनाने के साथ-साथ नैतिक-योग और स्वच्छता अभियान पर आधारित शिक्षा का माहौल बनाने में कामयाब रही है।
पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। करीब साढ़े नौ हजार जेबीटी ने भी साल भर खूब संघर्ष किया, लेकिन राज्य सरकार अवैध ढंग से लगे जेबीटी को छोड़कर बाकी को नौकरी पर रखने के लिए सैद्वांतिक तौर पर राजी हो गई है। उनके लिए भी अदालत के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। यही स्थिति कंप्यूटर शिक्षकों व लैब सहायकों की रही। उन्हें भी अपने भविष्य के लिए खूब संघर्ष करना पड़ा, लेकिन देर से सही मगर कुछ राहत तो मिली। सरकार ने दोबारा उन्हें काम पर रखने का फैसला लिया है। शिक्षा विभाग में करीब 30 हजार शिक्षकों के पद पिछली सरकार के समय से खाली चल रहे हैं। सरकार ने उन्हें भरने की शुरुआत तो की, मगर अपेक्षित नतीजे अभी सामने नहीं आ सके। राज्य सरकार एक साल की अवधि में स्कूल-कालेजों में शिक्षा का माहौल बनाने के साथ-साथ नैतिक-योग और स्वच्छता अभियान पर आधारित शिक्षा का माहौल बनाने में कामयाब रही है।
- हिसार के भूना, मेवात के पुन्हाना, फरीदाबाद के खेड़ी गुजरान और महेंद्रगढ़ के अटेली में नए राजकीय कालेज खोले।
- सिरसा में महिला कालेज खोला।
- एमडीयू रोहतक में डा. मंगलसेन के नाम पर शोध पीठ।
- घरौंडा में प्रदेश की पहली एनसीसी अकादमी खोलने को मंजूरी।
- एनसीसी कैडेट व सहकर्मी अधिकारी का खुराक भत्ता 80 व 95 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये किया।
- 14 नए स्ववित्त पोषित डिग्री कालेज और एक नया स्ववित्त पोषित ला-कालेज खोलने के लिए एनओसी।
- कक्षा एक से आठ तक मासिक परीक्षाएं आरंभ।
- 3222 प्राथमिक स्कूलों में सीखने की आदत में बढ़ोतरी (एलईपी) कार्यक्रम की शुरुआत।
- वर्ष 2016 से सभी स्कूलों में डेस्क उपलब्ध कराने की योजना को मंजूरी।
- जेबीटी शिक्षकों के लिए अंतर जिला तबादला नीति।
- सभी स्कूलों में लड़कों व लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय बनाए।
- आइटीआइ में 18 नए ट्रेड शुरु, 435 नई ट्रेड यूनिट और 9384 अतिरिक्त सीट।
- चार नई राजकीय और 75 नई निजी आइटीआइ चालू।
- आइटीआइ से उत्तीर्ण 10 हजार 227 विद्यार्थियों को रोजगार।
- कालेजों-विश्वविद्यालयों में छात्र संघ के चुनाव
- 10वीं और 12वीं के प्रतिभावान विद्यार्थियों को लैपटाप
- अनुदान प्राप्त कालेजों व स्कूलों को टेक-ओवर करेंगे
- अतिथि अध्यापकों की सेवाएं नियमानुसार नियमित होंगी
- निजी स्कूलों को मान्यता के लिए भूमि व भवन की शर्तो में रियायत
- पंचकूला या अंबाला में गुरु गोविंद सिंह विश्वविद्यालय
- सभी जिलों में वीएलडीए कोर्स और हर गांव में वीएलडीए की नियुक्ति
- विदेशों में पढ़ाई हेतु जाने को उच्च स्तरीय शिक्षा केंद्र
- छात्रओं के लिए सुरक्षा गार्ड युक्त निशुल्क जिला स्तरीय छात्र बस सेवा
- लड़कियों के स्कूल-कालेजों व ट्यूशन केंद्रों के बाहर महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती।
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साभार: जागरण समाचार
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