हरियाणा के निजी स्कूलों में गरीब बच्चों को आरक्षण के मसले पर फिर विवाद की स्थिति बन गई है। प्रदेश सरकार जहां 25 फीसद सीटों पर गरीब बच्चों के मुफ्त दाखिलों का दावा कर रही है, वहीं शिक्षा विभाग के अफसर मात्र दस फीसद सीटों पर ही आरक्षण का दावा कर रहे हैं। इससे अभिभावक दुविधा की स्थिति में हैं। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। हरियाणा स्कूल शिक्षा नियमों की
धारा 134-ए के तहत निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों पर गरीब बच्चों को मुफ्त दाखिले देने का प्रावधान है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने दो लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को गरीब की श्रेणी में माना है। पिछली कांग्रेस सरकार ने निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत की बजाय आरक्षण घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया था, जिसके बाद दो जमा पांच मुद्दे जन आंदोलन ने हाईकोर्ट में लंबी लड़ाई लड़ी। हाईकोर्ट में जंग जीतने के बाद प्रदेश सरकार ने निजी स्कूलों में गरीबों का आरक्षण 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने का ऐलान कर दिया है। दो जमा पांच मुद्दे जन आंदोलन के संयोजक सत्यवीर हुड्डा पिछले दिनों शिष्टमंडल के साथ जब शिक्षा मंत्री का आभार जताने पहुंचे तो उन्होंने अपने वादे को पूरा करने की बात दोहराई। इसके विपरीत हाल ही में शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ की बैठक में 25 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान मात्र पहली क्लास में ही होने की जानकारी दी गई, जबकि बाकी कक्षाओं के लिए गरीब बच्चों के मुफ्त दाखिले का प्रावधान मात्र 10 प्रतिशत सीटों पर होने का दावा किया गया है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। सत्यवीर सिंह हुड्डा ने सरकार और शिक्षा विभाग के अलग-अलग बयानों पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के ओएसडी को आभार पत्र भी दिया जा चुका। इसके बावजूद शिक्षा विभाग के अधिकारी गफलत की स्थिति पैदा करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री को एक बार फिर से स्थिति साफ करनी चाहिए।
धारा 134-ए के तहत निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों पर गरीब बच्चों को मुफ्त दाखिले देने का प्रावधान है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने दो लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को गरीब की श्रेणी में माना है। पिछली कांग्रेस सरकार ने निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत की बजाय आरक्षण घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया था, जिसके बाद दो जमा पांच मुद्दे जन आंदोलन ने हाईकोर्ट में लंबी लड़ाई लड़ी। हाईकोर्ट में जंग जीतने के बाद प्रदेश सरकार ने निजी स्कूलों में गरीबों का आरक्षण 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने का ऐलान कर दिया है। दो जमा पांच मुद्दे जन आंदोलन के संयोजक सत्यवीर हुड्डा पिछले दिनों शिष्टमंडल के साथ जब शिक्षा मंत्री का आभार जताने पहुंचे तो उन्होंने अपने वादे को पूरा करने की बात दोहराई। इसके विपरीत हाल ही में शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ की बैठक में 25 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान मात्र पहली क्लास में ही होने की जानकारी दी गई, जबकि बाकी कक्षाओं के लिए गरीब बच्चों के मुफ्त दाखिले का प्रावधान मात्र 10 प्रतिशत सीटों पर होने का दावा किया गया है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। सत्यवीर सिंह हुड्डा ने सरकार और शिक्षा विभाग के अलग-अलग बयानों पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के ओएसडी को आभार पत्र भी दिया जा चुका। इसके बावजूद शिक्षा विभाग के अधिकारी गफलत की स्थिति पैदा करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री को एक बार फिर से स्थिति साफ करनी चाहिए।
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साभार: जागरण समाचार
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