हरियाणा सरकार का एक साल पूरा होने और हरियाणा राज्य गठन के समारोह को प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने कैबिनेट बैठक बुलाने की तैयारी कर ली है। इस सप्ताह मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसी भी दिन कैबिनेट की बैठक बुला सकते हैं। बैठक में सरकार कई बड़े फैसले लेगी। जिसमें एक फैसला सीएलयू पॉलिसी में बदलाव का हो सकता है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। सूत्रों
से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री शीघ्र कैबिनेट की बैठक बुलाने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें छोटे बिल्डराें को मौका देने के लिए सरकार पांच एकड़ की सीएलयू पॉलिसी बना सकती है। पूर्व की सरकार में नियम शर्तें कुछ और थीं। वर्तमान में सरकार इन शर्तों में छूट दे सकती है। इसके अलावा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 20 एकड़ की सीएलयू की शर्तों में भी बदलाव हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री इस हक में हैं कि 20 एकड़ जमीन वाला भूस्वामी अपनी जमीन की सीएलयू करवा ले और उस पर इंडस्ट्रियल प्लाट काटने की अनुमति उसे मिल जाए। हालांकि इन फैसलों पर अभी अंतिम राय नहीं हुई है, लेकिन कैबिनेट में यह प्रस्ताव आ सकते हैं और उन पर मुहर लग सकती है। मालूम हो कि हरियाणा सरकार ने हाल ही में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की नई लाइसेंस नीति जारी कर 25 एकड़ का लाइसेंस लेने वाले बिल्डरों को भी कॉलोनी काटने का मौका दिया है। लिहाजा इस बात की संभावना है कि सरकार सीएलयू में छूट देकर उद्यमियाें को आकर्षित करे। उद्योगों को आकर्षित करने के लिए हरियाणा में एक करोड़ तक की सीएलयू की पावर पहले ही डीसी को दे दी गई है। अब चूंकि 26 अक्तूबर को पंचकूला के सेक्टर पांच मेला ग्राउंड से शुरू हुआ हरियाणा की भाजपा सरकार का एक साल का सफर आज पूरा हो गया है। इसलिए सरकार एक नवंबर से पहले कुछ बड़ी घोषणाएं करने का मन बना रही है।
से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री शीघ्र कैबिनेट की बैठक बुलाने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें छोटे बिल्डराें को मौका देने के लिए सरकार पांच एकड़ की सीएलयू पॉलिसी बना सकती है। पूर्व की सरकार में नियम शर्तें कुछ और थीं। वर्तमान में सरकार इन शर्तों में छूट दे सकती है। इसके अलावा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 20 एकड़ की सीएलयू की शर्तों में भी बदलाव हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री इस हक में हैं कि 20 एकड़ जमीन वाला भूस्वामी अपनी जमीन की सीएलयू करवा ले और उस पर इंडस्ट्रियल प्लाट काटने की अनुमति उसे मिल जाए। हालांकि इन फैसलों पर अभी अंतिम राय नहीं हुई है, लेकिन कैबिनेट में यह प्रस्ताव आ सकते हैं और उन पर मुहर लग सकती है। मालूम हो कि हरियाणा सरकार ने हाल ही में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की नई लाइसेंस नीति जारी कर 25 एकड़ का लाइसेंस लेने वाले बिल्डरों को भी कॉलोनी काटने का मौका दिया है। लिहाजा इस बात की संभावना है कि सरकार सीएलयू में छूट देकर उद्यमियाें को आकर्षित करे। उद्योगों को आकर्षित करने के लिए हरियाणा में एक करोड़ तक की सीएलयू की पावर पहले ही डीसी को दे दी गई है। अब चूंकि 26 अक्तूबर को पंचकूला के सेक्टर पांच मेला ग्राउंड से शुरू हुआ हरियाणा की भाजपा सरकार का एक साल का सफर आज पूरा हो गया है। इसलिए सरकार एक नवंबर से पहले कुछ बड़ी घोषणाएं करने का मन बना रही है।
यह हो सकती हैं घोषणाएं: अफसरशाही ने सरकार को राय दी है कि ढेर सारी परियोजनाओं की घोषणा की जा सकती है। एक नवंबर को हरियाणा 50वें वर्ष में प्रवेश करे उस दौरान सरकार को महत्वपूर्ण विभागों की योजनाओं की लॉचिंग करनी चाहिए। जिसके लिए सभी विभागों से रिपोर्ट मांगी गई है। कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी।
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साभार: अमर उजाला समाचार
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