हरियाणा में सरकारी भर्तियां हमेशा विवादों में रही हैं। राजनीतिक दलों के नेताओं के पास अक्सर दिखने वाली भीड़ में बहुत बड़ा तबका सिर्फ वही होता है, जिसे खुद अपने अथवा अपने परिवार के सदस्य के लिए सरकारी
नौकरी चाहिए। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ तो नौकरियां देने का तरीका भी बदला। मौजूदा सरकार ने सिस्टम के तमाम झोल खत्म करने का दावा किया है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। दैनिक जागरण के स्टेट ब्यूरो प्रमुख अनुराग अग्रवाल ने दो साल से चल रही भर्ती प्रक्रिया पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भारत भूषण भारती से बात की। पेश हैं प्रमुख अंश।
हरियाणा में सरकारी नौकरियों के लिए अक्सर मारामारी रहती है। दो साल के कार्यकाल में चयन आयोग लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरा?
आयोग उन्हीं पदों के लिए भर्ती शुरू करता है, जिनकी डिमांड सरकार की तरफ से की जाए। जून 05 से जून 07 तक आयोग ने 52 हजार 138 पदों के लिए विज्ञापन निकाले। इनमें हजार 12464 ज्वाइन कर चुके। बाकी बचे 39674 पदों में से 36074 की लिखित परीक्षा हो चुकी। हजार 12751 के दस्तावेजों की जांच हो गई और 5422 का इंटरव्यू हुआ।
सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता का अभाव बड़ा मुद्दा रहा है। पिछली सरकारों में नौकरियों पर खूब सवाल उठे। भाई-भतीजावाद और क्षेत्रवाद के भी आरोप लगे?
हमने इन विवादों के बचने का पूरा ख्याल रखा। शत प्रतिशत पारदर्शिता और मेरिट पर हमारा जोर है। पूरी भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू की। अब किसी का फार्म गुम नहीं हो सकता। ऑनलाइन अर्जी के बाद लिखित परीक्षा लेते हैं। हर पोस्ट पर भर्ती का क्राइटेरिया तय होता है।
कर्मचारी चयन आयोग ने लिखित परीक्षा में हरियाणा से जुड़े सवाल पूछने का नया प्रयोग शुरू किया है। इसके पीछे क्या सोच रही?
दरअसल, पहले सिफारिशों से नौकरियां मिलती थी। अब यह सिस्टम बंद हो गया। योग्यता और मेरिट नौकरी का सबसे बड़ा पैमाना है। लिखित परीक्षा में हम सौ सवाल पूछते हैं। 75 फीसद संबंधित विषयों के और 5 फीसद हरियाणा से जुड़े होते हैं। उम्मीदवार को उस राज्य का पता हो, जहां वह नौकरी करेगा। हमने सभी टेस्ट ओएमआर बेस किए। सोशल पंचायत ऑफिसर का टेस्ट 6 जुलाई को, फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर का टेस्ट जुलाई और एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए टेस्ट 0 जुलाई को होगा।
कितने युवाओं ने सरकारी नौकरी के लिए कर्मचारी चयन आयोग का दरवाजा खटखटाया है?
5 हजार 8 पोस्ट के लिए 6 लाख युवाओं की लिखित परीक्षा हो चुकी। धोखाधड़ी और जालसाजी बंद करने के लिए हमने ऑनलाइन कंप्यूटर टेस्ट प्रक्रिया शुरू की। जुलाई को जूनियर स्टेनोग्राफर, 4 को सीनियर स्टेनोग्राफर, 8 को डिप्टी रेंजर फोरेस्ट, 9 को कृषि इंस्पेक्टर (सोयल) और 0 जुलाई को कृषि इंस्पेक्टर (मार्केटिंग बोर्ड) के पदों के लिए ऑनलाइन कंप्यूटर परीक्षा होगी।
पिछली बार पुलिस की भर्ती प्रक्रिया में दौड़ को लेकर सवाल उठे थे। कई ऐसे कंडीडेट सामने आए, जिनके ओलंपिक मेडल विजेता से तेज दौड़ने का दावा किया गया?
कुछ तकनीकी दिक्कतें आई थी, मगर हमने उनसे सबक लेते हुए एक्सपर्ट कमेटी की राय के आधार पर पूरा विश्लेषण किया। अभी तक हम सात हजार पुलिसकर्मियों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर चुके और इतने ही पुलिस कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। भविष्य में ऐसी किसी तरह की कठिनाई नहीं आने वाली है।
सरकार ने कहा है कि शिक्षकों की जल्द भर्ती होगी। क्या कोई प्रस्ताव सरकार की तरफ से आया है?
नया कोई प्रस्ताव अभी नहीं आया। हमने पहले से 0 हजार टीजीटी और पीजीटी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर रखी है। शिक्षकों के भर्ती नियमों पर सवाल उठाते हुए कुछ कंडीडेट ने इसे हाईकोर्ट में चैलेंज किया है। सभी उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा और जांच पूरी हो चुकी है। पांच हजार इंटरव्यू भी लिए जा चुके। फिलहाल हाई कोर्ट के आदेश पर भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है।
अमूमन परीक्षा केंद्रों के भीतर ही गड़बड़ होती है। नकल से लेकर उत्तर पुस्तिकाओं की जांच और रिजल्ट घोषित करने तक के काम में माफिया का दखल रहता है?
यह सब पुरानी बातें थी। अब हमने परीक्षा केंद्र के भीतर भारी सुरक्षा बंदोबस्त किए हैं। ऑनलाइन जेनरेट एडमिट कार्ड के साथ दो आइडी साथ लानी पड़ती हैं। कंडीडेट की बायोमीटिक हाजिरी लगाई जाती है। कमरों में जैमर और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। हर परीक्षार्थी की वीडियोग्राफी कराने का सिस्टम शुरू किया। आंसर सीट की तीन कॉपी की परंपरा हमने चालू की। एक कॉपी आयोग के पास रहेगी। दूसरी कंडीडेट ले जा सकेगा और तीसरी प्रोसेसिंग के लिए होगी। हमने उम्मीदवार को प्रश्नपत्र के साथ आंसर सीट बाहर ले जाने की अनुमति दी है। ताकि चेक कर सके कि उसने क्या गलत किया और क्या सही। पारदर्शिता का इससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता।
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साभार: जागरण समाचार
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