सभी गैर-अधिकृत केंद्रीय कर्मचारियों को लीव ट्रैवल कंसेशन (एलटीसी) पाने के लिए हवाई यात्रा की मंजूरी दे दी गई है। शर्त यह है कि ऐसे मामलों में कर्मचारियों को वापस उतने ही पैसे मिलेंगे जितना ट्रेन के अधिकृत क्लास में सफर करने पर खर्च आएगा। कार्मिक मंत्रालय ने हाल ही में एलटीसी के दावों की प्रोसेसिंग के
नियमों को सरल बनाया है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। इसके अनुसार, सभी योग्य केंद्रीय कर्मचारियों को अपने घर या किसी अन्य जगह जाने के लिए छुट्टी मिलेगी और टिकट के पैसे वापस होंगेे। कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, ‘जिन सरकारी कर्मचारियों को हवाई यात्रा की अनुमति नहीं है वे किसी भी एयरलाइन से यात्रा कर सकते हैं। हालांकि, ऐसे मामलों में पैसों की वापसी ट्रेन या परिवहन के अधिकृत क्लास का किराया या वास्तविक खर्च, जो भी कम हो उसके आधार पर की जाएगी।’
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साभार: अमर उजाला समाचार
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