अब बीसी बी में आरक्षण के लिए अड़े जाट, 3 अप्रैल को रणनीति बनाएंगे

हरियाणा के जाट नेताओं में आरक्षण के प्रारूप पर एक राय नहीं है। कुछ जाट नेता जहां बीसी-सी श्रेणी के तहत आरक्षण देने की वकालत कर रहे हैं, वहीं जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने बीसी-बी श्रेणी में ही आरक्षण देने का पासा फेंक दिया है। इस श्रेणी में सैनी भी शामिल हैं। जाटों के बीच चल रही इस खींचतान का सरकार को फायदा

मिलता नजर आ रहा है। बीसी-बी श्रेणी में आरक्षण को लेकर कानूनी अड़चनें आती हैं तो इसके लिए सेक्शन-नौ के तहत सरकार से आरक्षण की पैरवी करने का विकल्प रखा गया है। सरकार इस पर तैयार दिखाई दे रही है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। जाट आंदोलन की आशंका से घबराई सरकार हालांकि विधानसभा में तल्ख दिखी, लेकिन मुख्य सचिव डीएस ढेसी और डीजीपी यशपाल सिंघल से मिलने आए जाट नेताओं ने सरकार को आरक्षण का प्रारूप तय कर आरक्षण देने के लिए 31 मार्च तक का समय दे दिया है। तब तक राज्य में वे आंदोलन नहीं करेंगे। प्रदेश भर के दौरे कर सरकार के साथ हुई बातचीत का ब्योरा दिया जाएगा। यदि सरकार उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी तो 3 अप्रैल से आंदोलन का एलान कर देंगे। जाट आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष यशपाल मलिक के नेतृत्व में आए जाट नेताओं की ढेसी व सिंघल के साथ करीब चार घंटे तक हरियाणा निवास में मंत्रणा हुई। हरियाणा के साथ-साथ पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के भी कुछ जाट प्रतिनिधि इस बातचीत में शामिल हुए।

जाट आरक्षण से संबंधित तमाम पहलुओं पर तकरीबन आम सहमति बन गई। आरक्षण के लिए कमेटी के समक्ष बीसी-बी कोटे के तहत आरक्षण के अलावा शेडय़ूल-नौ (सी) के तहत आरक्षण का सुझाव रखा गया है। इसी सत्र में विधेयक लाए जाने का आश्वासन मिला है। फिलहाल 31 मार्च तक कोई अल्टीमेटम नहीं है। सरकार वादे पर खरी नहीं उतरी तो 3 अप्रैल को रणनीति बनाएंगे। - यशपाल मलिक, अध्यक्ष, अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति

आरक्षण से संबंधित सभी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा हुई। सहमति बन चुकी है। प्रारूप तैयार कर लिया गया है। विधानसभा सत्र के दौरान ही इस संबंध में विधेयक पेश किया जाएगा। - डीएस ढेसी, मुख्य सचिव, हरियाणा

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साभार: जागरण समाचार 

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