हरियाणा सरकार के मंत्री जाट आरक्षण विधेयक के प्रारूप पर एकमत नहीं हैं। जाट आरक्षण पर चारों तरफ से घिरी मनोहर सरकार ने अब एक बार फिर से इसे सभी दलों के बीच ले जाने का फैसला लिया है। विधानसभा में जाट आरक्षण विधेयक के प्रारूप पर खुली चर्चा होगी। वहीं से कोई समाधान निकला तो सरकार उसे
विधेयक की शक्ल में लेकर आएगी। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक के मसौदे पर फैसला नहीं हो सका। मंगलवार को विधानसभा में शून्यकाल के दौरान जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा पर विस्तृत बहस होगी। इसी बहस से जाटों सहित पांचों जातियों जट सिख, त्यागी, रोड़ व बिश्नोई को आरक्षण देने का फामरूला निकाला जाएगा। विधानसभा में विपक्ष के नेता अभय सिंह चौटाला ने जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा, लूटपाट व आगजनी की वारदातों को लेकर विधानसभा में ‘काम रोको’ प्रस्ताव दिया हुआ है। स्पीकर कंवरपाल गुर्जर ने काम रोको प्रस्ताव को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में तबदील कर दिया है और मंगलवार को इस पर सदन में चर्चा होगी।
अलग-अलग फामरूले व मंत्रियों ने बढ़ाई सरकार की मुश्किलें: जाट एवं खाप प्रतिनिधियों के आंदोलन को सरकार 31 मार्च तक के लिए टालने में सफल हो चुकी है लेकिन सरकार के सामने अब आरक्षण विधेयक को विधानसभा में पारित करना बड़ी चुनौती है। सरकार के मंत्रियों व विधायकों में ही आरक्षण को लेकर अभी तक सहमति नहीं बन सकी है। कई गैर-जाट मंत्री व विधायक विधेयक के ड्रॉफ्ट से सहमत नहीं हैं। वहीं जाट एवं खाप प्रतिनिधियों ने भी अलग-अलग फामरूले सरकार को देकर मुश्किल में डाल दिया है।
अहीरवाल में बनेगा मल्टी लाजिस्टिक हब: मंत्रिमंडल की बैठक में दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कारिडोर पर मल्टी मॉडल लाजिस्टिक हब बनाने को लेकर मंथन हुआ। पूर्व की हुड्डा सरकार के समय बावल में यह हब बनना था। इसके लिए भूमि भी अधिग्रहित कर ली गई थी। भाजपा सरकार ने भूमि का मुआवजा भी घोषित कर दिया था लेकिन किसानों ने मार्केट भाव के हिसाब से मुआवजे की मांग की। बात सिरे नहीं चढ़ी तो अधिग्रहण प्रRिया को रद्द कर दिया गया। मंत्रिमंडल में इस बात पर फैसला हुआ कि अहीरवाल के इलाके में ही जमीन का चयन किया जाए। नांगल-चौधरी के विधायक अभय सिंह यादव व अटेली की विधायक संतोष यादव द्वारा उनके हलकों में पंचायती व शामलात भूमि देने की ऑफर की गई है।
अहीरवाल में बनेगा मल्टी लाजिस्टिक हब: मंत्रिमंडल की बैठक में दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कारिडोर पर मल्टी मॉडल लाजिस्टिक हब बनाने को लेकर मंथन हुआ। पूर्व की हुड्डा सरकार के समय बावल में यह हब बनना था। इसके लिए भूमि भी अधिग्रहित कर ली गई थी। भाजपा सरकार ने भूमि का मुआवजा भी घोषित कर दिया था लेकिन किसानों ने मार्केट भाव के हिसाब से मुआवजे की मांग की। बात सिरे नहीं चढ़ी तो अधिग्रहण प्रRिया को रद्द कर दिया गया। मंत्रिमंडल में इस बात पर फैसला हुआ कि अहीरवाल के इलाके में ही जमीन का चयन किया जाए। नांगल-चौधरी के विधायक अभय सिंह यादव व अटेली की विधायक संतोष यादव द्वारा उनके हलकों में पंचायती व शामलात भूमि देने की ऑफर की गई है।
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साभार: जागरण समाचार
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