पंचकूला नगर निगम क्षेत्र के दो शहरों कालका, पिंजौर व उनसे जुड़े 42 गांवों में रह रहे सरकारी कर्मचारियों को अब हाउस रेंट 20 फीसदी की बजाय 10 फीसदी ही मिलेगा। इसका कारण है कि यह सभी इलाके 5 लाख से कम आबादी वाले हैं। हालांकि, यह इलाके पंचकूला नगर निगम के अधीन आते हैं, लेकिन पंचकूला को चंडीगढ़-मोहाली के साथ ट्राईसिटी के हिस्से के रूप में 20 फीसदी हाउस रेंट का लाभ मिलता रहेगा। प्रदेश के वित्त विभाग के प्रधान सचिव की ओर से बीते एक सितंबर को जारी किए पत्र में हाउस रेंट कम किए जाने की जानकारी दी गई है। शिवालिक विकास मंच के अध्यक्ष विजय बंसल ने कालका, पिंजौर में कर्मचारियों का मकान किराया भत्ता घटाए जाने की निंदा की है। उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को लिखे पत्र में कहा है कि महंगाई सबके लिए एक जैसी है तो इलाके के हिसाब से भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि 17 मार्च, 2010 को सरकारी अधिसूचना के अनुसार पंचकूला नगर परिषद कालका और पिंजौर नगर पालिका व 42 ग्राम पंचायतों को जोड़कर पंचकूला में निगम का गठन किया गया था। हरियाणा सरकार ने 2015 में नगर निगम पंचकूला क्षेत्र के कर्मचारियों का मकान किराया भत्ता 10 से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया था, लेकिन अब वित्त विभाग ने 2011 की जनगणनानुसार प्रदेश के सभी शहरों के श्रेणियों का वर्गीकरण किया है।
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साभार: अमर उजाला समाचार
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