मेडिकल कॉलेजों की एक प्रवेश परीक्षा पर एमसीआई की सहमति

मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) ने पूरे देश में एमबीबीएस, बीडीएस और दूसरे परास्नातक मेडिकल कोर्स के लिए एक समान प्रवेश परीक्षा के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है। सरकार ने काउंसिल से उसके विचार मांगे थे। परिषद ने अपनी सिफारिश स्वास्थ्य मंत्रालय के पास भेज दी है। मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार एक अक्तूबर को काउंसिल की जनरल बॉडी की बैठक हुई थी, जिसमें समान प्रवेश परीक्षा के प्रस्ताव का समर्थन किया गया। वर्तमान नीति के अनुसार हर राज्य सरकार अपनी प्रवेश परीक्षा कराती है। वहीं निजी मेडिकल कॉलेज संगठनों और डीम्ड विश्वविद्यालयों की अपनी प्रवेश प्रक्रिया है। प्रस्ताव के अनुसार सभी जगह प्रवेश के लिए केवल एक परीक्षा होगी। इससे सबसे अधिक लाभ विद्यार्थियों को होगा। उन्हें मेडिकल संस्थान में प्रवेश के लिए कई की जगह केवल एक परीक्षा देनी पड़ेगी। एमसीआई ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, 1956 में संशोधन का भी प्रस्ताव दिया है ताकि वह कॉमन टेस्ट पर निर्णय ले सके। दरअसल काउंसिल ने इस बारे में पहली बार 2009 में पहल की थी। तब एमसीआई के प्रमुख डॉ. केतन देसाई थे। लेकिन जून 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने उसके कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की अधिसूचना को अवैध करार दे दिया। तीन न्यायाधीशों की पीठ ने 2:1 से फैसला दिया था कि यह अधिसूचना संविधान से इतर है।

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साभार: अमर उजाला समाचार 

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