कैबिनेट बैठक में बिजली दरों पर राहत तो दूर चर्चा भी नहीं हुई

हरियाणा में एकाएक बढ़ी बिजली दरों को लेकर जनता और विपक्ष व सड़क पर है, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में कई बिलों को मंजूरी दी गई, लेकिन बिजली के बढ़े दामों को लेकर कोई चर्चा तक नहीं हुई। इस तरह सरकार ने प्रदेश में बिजली के बढ़े बिलों में कटौती या किस्तें तय किए जाने के बारे में फैसला हरियाणा राज्य बिजली विनियामक आयोग (एचईआरसी) पर छोड़ दिया है। उधर, बुधवार को एचईआरसी ने बिजली बिलों को लेकर आई विभिन्न शिकायतों पर एक साथ सुनवाई करके फैसला सुरक्षित रख लिया है। ऐसी संभावना है कि आयोग एक सप्ताह में इस पर फैसला सुनाएगा। बुधवार को सुुनवाई के दौरान कांग्रेस नेता एवं पूर्व वित्त मंत्री प्रो. संपत सिंह भी उपस्थित रहे और उन्होंने बिजली की दरों में इजाफे का मुद्दा उठाते हुए प्रदेश की दोनों वितरण कंपनियों द्वारा दिखाए गए घाटे और कर्ज के बोझ पर सवाल उठाए। इस बीच डिस्काम द्वारा 15 पैसे प्रति यूनिट दाम बढ़ाने की अपील पर भी सुनवाई के दौरान प्रो. संपत सिंह ने तथ्य एवं आंकड़े पेश करते हुए इसका कड़ा विरोध किया। आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। आयोग द्वारा अगले सप्ताह फैसला सुनाए जाने की उम्मीद है।

संपत सिंह ने यह रखी दलीलें: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रो. संपत सिंह ने हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष सुनवाई के दौरान बिजली की बढ़ी दरों का विरोध करते हुए उन्हें वापस लिए जाने को लेकर बिजली उपभोक्ताओं की पैरवी की। उन्होंने कहा कि सरकार ने 7 मई 2015 को बिजली की दरें एक अप्रैल से लागू कर दी हैं, जबकि बिजली के बिल सितंबर माह में बढे़ हुए बकाया बिलों के साथ विभिन्न चार्ज के नाम पर डाल दिए गए हैं। उन्हाेंने कहा कि आयोग के 7 मई 2015 के आदेश को पढ़ा और कहा कि टेलीस्कोपिक स्लैब प्रणाली 100 यूनिट के बाद भी खत्म हो जाती है और 101 यूनिट से नॉन टेलीस्कोपिक स्लैब प्रणाली शुरू हो जाती है। ऐसे में 100 यूनिट का कुल बिल 511.40 रुपये बनेगा जबकि 101 यूनिट का बिल 147 रुपये बढ़कर 658.55 रुपये हो जाएगा। इस तरह केवल एक यूनिट अधिक खपत करने से 147 रुपये का फर्क पड़ रहा है। यदि उपभोक्ता 500 यूनिट खर्च करेगा तो उसका बिल 3580.40 रुपये हो जाएगा, लेकिन इसकेबाद अगर एक यूनिट भी अधिक यानी 501 यूनिट खर्च करेगा तो बिल 4209.44 रुपये तक पहुंचा जाएगा। इस तरह एक यूनिट पर 621 रुपये अधिक देने होंगे।

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साभार: अमर उजाला समाचार 

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