हरियाणा के कर्मचारी मांग रहे नवम्बर का वेतन नकद, वित्त विभाग खामोश

सातवें वेतन आयोग की संशोधित सिफारिशें लागू होने के बाद प्रदेश के कर्मचारियों को दो प्रतिशत महंगाई भत्ते के रूप में एक और तोहफा मिला है। पहली जुलाई 2016 से संशोधित वेतनमान पर दिए जाने वाले महंगाई भत्ते की किश्त का नकद भुगतान किया जाएगा। साथ ही नोट बंदी के बाद बैंकों में उमड़ रही भीड़ से बचने के लिए कर्मचारियों को नवंबर माह के वेतन से दस हजार रुपये नकद अग्रिम लेने की सुविधा दी गई है। हालांकि कर्मचारी राज्य सरकार की इस सुविधा से संतुष्ट नहीं हैं और नवंबर माह का पूरा वेतन नकद मांग रहे हैं। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। पेंशन की राशि भी नकद दिए जाने की मांग की जा रही है, मगर सरकार इस मांग पर चुप्पी साधे हुए है। इस बारे में कर्मचारी संगठनों ने सरकार को परिपत्र लिखकर मांग की थी। 

वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के अनुसार मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दो प्रतिशत महंगाई भत्ते के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इससे हर महीने राजकोष पर 21.92 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। 1उन्होंने कहा कि दिसंबर में मिलने वाला नवंबर माह का वेतन संशोधित वेतनमान के अनुसार दिया जाएगा।इसके अलावा केंद्र सरकार की तर्ज पर ग्रुप सी एवं डी कर्मचारियों को चालू माह के वेतन में से दस हजार रुपये नकद के अग्रिम भुगतान की सुविधा दी गई है। यह राशि अगले माह मिलने वाले वेतन में से काट ली जाएगी। इस फैसले से बैंकों पर दबाव कम होगा। 

वित्त मंत्री ने कहा कि संशोधित वेतन के बकायों का भुगतान भी चालू वित्त वर्ष में ही किया जाएगा। हरियाणा अपने कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ देने वाला पहला राज्य है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित लाभों को प्रदेश सरकार तुरंत अपने कर्मचारियों के लिए लागू कर देती है।

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साभार: जागरण समाचार 

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