अजय धवले, 28 (कॉर्पोरेट लॉयर, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, भोपाल)
पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक और नोटबंदी जैसे साहसी फैसले लेकर चौंकाया है। इसी कड़ी में उनका अगला कदम 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' हो सकता है। मई 2014 के आम चुनाव में भाजपा के
घोषणा-पत्र में चुनाव सुधार और लोकसभा राज्य विधानसभा के चुनाव साथ कराने का उल्लेख था। हाल के कुछ घटनाक्रम उसी दिशा में संकेत करते हैं। दिसंबर 2015 में संसद की संबंधित स्थायी समिति ने संयुक्त चुनावों पर अपनी रिपोर्ट पेश की। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। मार्च 2016 में प्रधानमंत्री ने यह मुद्दा भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उठाया। फिर सितंबर में इसका उल्लेख अर्नब गोस्वामी को दिए इंटरव्यू में इसका जिक्र किया और सितंबर में ही राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इस विचार का समर्थन किया। अब केंद्र के कुछ प्रभावशाली मंत्रियों नेताओं ने इशारा दिया है कि इसी माह इस मुद्दे पर एक बैठक में चर्चा प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री ने भी पिछले मंगलवार को एक भाषण में इसका फिर जिक्र किया। जाहिर है इसे लागू करने पर गंभीर मंथन चल रहा है। अपराधियों को राजनीति से बाहर करने, केंद्र राज्य के चुनाव साथ कराकर देश को अनावश्यक चुनाव खर्च से मुक्ति दिलाने, सरकार द्वारा चुनाव खर्च की फंडिंग करने और अप्रासंगिक चुनावी अाचार संहिता का विकल्प खोजने के लिए चुनाव सुधारों की आवश्यकता है।
किंतु चुनाव सुधार लागू करने में कई कठिनाइयां हैं जैसे इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 83, 172 और 85 174 में संशोधन करना पड़ेगा। इसमें केंद्र को राज्य सरकारों का सहयोग लेना पड़ेगा, जबकि स्थानीय विधायकों के दबाव में राज्य इनका विरोध कर सकते हैं। किंतु आगामी पीढ़ी को स्वस्थ लोकतंत्र की विरासत सौंपने और मौजूदा पीढ़ी को राजनीतिक स्थिरता देने के लिए यह कठोर निर्णय लेना पड़ेगा। प्रधानमंत्री के फैसलों में उनकी प्रतिबद्धता और दूरदर्शिता दिखाई देती है। फिर वे पूर्ण बहुमत की सरकार के फायदे भुनाना भी जानते हैं। ऐसे में हम निकट भविष्य में लोकसभा विधानसभाओं के चुनाव साथ में देख सकते हैं।
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साभार: भास्कर समाचार
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