हरियाणा की गोल्डन जुबली पर मजदूरों को दस रुपये में भरपेट भोजन उपलब्ध कराने की योजना भले ही सिरे नहीं चढ़ पाई, लेकिन 1 जनवरी 2017 से प्रदेश सरकार निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले पंजीकृत मजदूरों के लिए यह सुविधा शुरू करने जा रही है। प्रदेश सरकार ने इसे अंत्योदय आहार योजना का नाम दिया है। इसके तहत
सरकारी भोजनालय खोले जाएंगे। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। हरियाणा के श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री नायब सिंह सैनी ने विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक में 1 जनवरी से यह योजना हर हाल में शुरू करने के निर्देश दिए हैं। प्रथम चरण में प्रदेश के छह जिलों में सरकारी भोजनालय खोले जाएंगे, जहां निर्माण कार्य में लगे पंजीकृत मजदूरों को मात्र 10 रुपये में खाना उपलब्ध होगा। बाजार में इस खाने की कीमत लगभग 65 रुपये होगी। राज्य के गोल्डन जुबली समारोह पर यह योजना आरंभ नहीं हो पाई थी। उद्यमियों ने इस योजना में सरकार का सहयोग करने से मना कर दिया था, जिसके बाद अब सरकार खुद के भोजनालय खोल रही है। नायब सैनी के अनुसार सरकारी भोजनालयों पर मजदूरों को दिए जाने वाले भोजन की शेष 55 रुपये की राशि सरकार खुद वहन करेगी। इसके तहत मजदूर को एक समय में करीब 750 ग्राम आहार उपलब्ध कराया जाएगा। पहले चरण में यमुनानगर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत तथा हिसार में सरकारी भोजनालय बनाए जाएंगे। इन जिलों में निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर अधिक हैं, इसलिए उन्हें प्राथमिकता सूची में रखा गया है।
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साभार: जागरण समाचार
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