शिक्षा विभाग की तरफ से हाल ही प्रदेश भर में नियुक्त किए गए स्कूल प्राध्यापकों को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के तहत करने का फरमान जारी कर दिया गया है। नए निर्देशों के तहत प्रदेश के लगभग 7223 स्कूल प्राध्यापकों का वेतन अब आरएमएसए के तहत निकाला जाएगा। फिलहाल दो माह से इन
शिक्षकों को पहले ही वेतन नहीं मिल रहा था और अब नए निर्देशों ने इन शिक्षकों की समस्याएं ओर ज्यादा बढ़ा
दी है। ऐसे में फिलहाल इन शिक्षकों को अपने वेतन के लिए अभी इंतजार करना होगा। वर्ष 2014 में प्रदेश सरकार ने विभिन्न विषयों के स्कूल प्राध्यापकों की नियुक्तियां की थी। इन सभी शिक्षकों को प्लान बजट के तहत लगाया गया था। अब लगभग एक साल बाद शिक्षा विभाग ने भी लगभग 7223 स्कूल प्राध्यापकों को प्लान से हटाकर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत करने का निर्णय लिया है। इसके लिए बाकायदा शिक्षा निदेशालय की तरफ एक पत्र सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को भी जारी कर दिया गया है। साथ ही एक सूची भी हर जिले के अधिकारी को जारी की गई है, जिसमें ऐसे स्कूल प्राध्यापकों के नाम व अन्य जानकारी है, जिन्हें आरएमएसए के तहत किया गया है। पत्र में साफ निर्देश दिए गए हैं कि इन सभी 7223 शिक्षकों का वेतन अब प्लान से नहीं निकलवाया जाए बल्कि आरएमएसए के तहत इनका वेतन दिया जाएगा।शिक्षकों को पहले ही वेतन नहीं मिल रहा था और अब नए निर्देशों ने इन शिक्षकों की समस्याएं ओर ज्यादा बढ़ा
दो माह से नहीं मिल रहा वेतन: हाल ही में आरएमएसए के तहत किए गए इन स्कूल प्राध्यापकों को पहले से ही दो माह से वेतन तक नसीब नहीं हो सका है। इन सभी की नियुक्ति प्लान के तहत की गई थी, लेकिन अब आरएमएसए के तहत किए जाने के कारण इनका वेतन भी इसी के तहत निकाला जाएगा। जबकि बाकी स्कूल प्राध्यापकों का वेतन प्लान के तहत आ चुका है। विभागीय सूत्रों की माने तो आरएमएसए का बजट केंद्र सरकार की तरफ से अब तक जारी नहीं किया जा सका है और उसे जारी होने में अभी फिलहाल दो माह का समय लग सकता है। ऐसे में इन स्कूल प्राध्यापकों के सामने वित्तीय संकट खड़ा होना लाजमी है। विभाग ने बाकी बचे स्कूल प्राध्यापकों का बजट प्लान 2015-16 के तहत जारी किया है। इसके तहत कुल 1876165000 का बजट जारी कर दिया गया है। इसके लिए बाकायदा पत्र भी जारी किया गया है।
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साभार: जागरण समाचार
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