हरियाणा के निजी महाविद्यालयों में फीस की मनमानी
पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश सरकार ने तैयारी कर ली है। स्वास्थ्य मंत्री
अनिल विज ने राज्य के सभी निजी महाविद्यालयों में करवाए जाने वाले एमडी,
एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस पाठ्यक्रमों की फीस निर्धारण के लिए
समिति का गठन कर दिया है। इस समिति को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी
मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा
कि इस
समिति में चार अधिकारियों को शामिल किया गया है। इनमें चिकित्सा
शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को समिति का चेयरमैन
बनाया गया है। इनके अतिरिक्त, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के
महानिदेशक, वित्त विभाग के उप सचिव या उनसे उच्च अधिकारी और पंडित भगवतदयाल
शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि को सदस्य नियुक्त
किया गया है। विज ने बताया कि यह समिति निजी
चिकित्सकीय महाविद्यालयों में करवाए जाने वाले एमडी, एमबीबीएस, बीडीएस,
बीएएमएस, बीएचएमएस कोर्सेज के लिए ली जाने वाली फीस का निर्धारण करेगी ताकि
कोई भी महाविद्यालय फीस लेने में मनमानी नही कर सकेंगे। इससे इन
महाविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने वाले हजारों विद्यार्थियों को फीस में
एकरूपता आने से लाभ होगा। मालूम हो कि सरकार के पास लंबे समय से फीस के
मामले को लेकर शिकायतें आ रही थीं। मामला स्वास्थ्य मंत्री के संज्ञान में
आते ही उन्होंने कमेटी निर्धारित कर दी है।
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साभार: अमर उजाला समाचार
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