मनोहर सरकार राज्य में ई-कार्यालय प्रणाली चरणबद्ध तरीके से लागू करेगी।
सरकारी कार्यालयों में कार्य को कागजरहित बनाने के लिए ये कदम उठाया जा रहा
है। प्रथम चरण में मुख्यमंत्री कार्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री,
प्रधान सचिव औद्योगिक प्रशिक्षण, निदेशालय औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यालय
पंचकूला, कैथल, रोहतक और अंबाला शहर के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण
संस्थानों (आइटीआइ) में ई-कार्यालय
प्रणाली लागू होगी। इसके बाद सभी आइटीआइ
में इस आधुनिक प्रणाली को लागू किया जाएगा। ई-कार्यालय प्रणाली छह महीने
के भीतर पूरे प्रदेश में चालू हो जाएगी। सरकारी विभागों में से हरियाणा
औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग पहला कागजरहित विभाग बनने के लिए तैयार है।
औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के प्रधान सचिव अनिल कुमार दैनिक आधार पर
कार्यालय प्रणाली की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। अनिल कुमार के अनुसार
औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में ई-कार्यालय प्रणाली के क्रियान्वयन से विभाग
की कार्य प्रणाली में उल्लेखनीय सुधार होगा। राष्ट्रीय सूचना केंद्र
(एनआइसी) और नेशनल इनफार्मेटिक सेंटर सर्विस इनकापरेरेटड (एनआइसीएसआइ)
सॉफ्टवेयर प्रदान कर विभाग और निदेशालय के अधिकारियों को प्रशिक्षण दे रहे
हैं। सॉफ्टवेयर की खरीद व विशेषज्ञ के लिए एनआइसीएसआइ में 26 लाख रुपये
पहले ही जमा करा दिए गए हैं। स्टेट डाटा सेंटर हरियाणा इस परियोजना के लिए
सर्वर उपलब्ध करा रहा है। ई-कार्यालय प्रणाली के क्रियान्वयन के लिए
विभाग ने अपने कर्मचारियों का मास्टर डिटेल और हार्डवेयर डिटेल तैयार कर
लिया है। विभाग के दो अधिकारी सहायक निदेशक तकनीकी मनोज सैनी व विशाल सोढ़ी
एनआइसीएसआइ नई दिल्ली में ई-कार्यालय प्रशासनिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे
हैं।
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साभार: जागरण समाचार
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