केंद्र सरकार ने अखिल भारतीय सेवाएं जैसे- आईएएस, आईपीएस और अन्य अधिकारियों की पोस्टिंग के लिए नई कैडर पॉलिसी तैयार कर ली है। इसके तहत अधिकारियों को अब राज्यों की जगह जोन में से कैडर चुनना होगा। इसके लिए कार्मिक मंत्रालय ने मौजूदा 26 कैडर को 5 जोन में बांटने का प्रस्ताव रखा है। इसके मुताबिक जोन एक में सात कैडर एजीएमयूटी (अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा) शामिल हैं। जोन दो में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और ओडिशा, जबकि जोन तीन में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। जोन चार में पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और नगालैंड जबकि जोन पांच में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल को रखा गया है। आमतौर पर इन सेवाओं के अधिकारी पोस्टिंग के लिए गृह राज्य को पहली पसंद जबकि अन्य राज्यों को दूसरी पसंद के तौर पर रखते हैं। नई नीति का मकसद इन अधिकारियों को अलग-अलग राज्यों में काम करने का अनुभव देना है। इसके अलावा होम कैडर देने का फैसला उनकी मेरिट, प्राथमिकता और उस श्रेणी में वैकेंसी के मुताबिक होगा।
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साभार: भास्कर समाचार
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