गुरमीत कोर्ट में पेश नहीं होता तो मौत की संख्या बढ़ती

अनुराग अग्रवालडेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की कोर्ट में पेशी हरियाणा सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं थी। हालांकि 32 लोगों की मौत से देशभर में हरियाणा के माथे पर कलंक लगा है, लेकिन डेरामुखी को कोर्ट में पेश करने की

परीक्षा में सरकार पास हुई। डेरा प्रमुख को कोर्ट में पेश होने के लिए सरकार यदि तैयार नहीं कर पाती तो हालात और अधिक बिगड़ सकते थे। करौंथा आश्रम के संचालक रामपाल के दो साल पहले कोर्ट में पेश नहीं होने पर हालात बिगड़ गए थे। तब हरियाणा पुलिस को हिसार के बरवाला आश्रम में घुसकर ऑपरेशन चलाना पड़ा था। पुलिस रामपाल को हथियारों के बल पर आश्रम से बाहर निकालकर लाई थी। तब कई लोगों की मौत हो गई थी। 

डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के कोर्ट में पेश नहीं होने की स्थिति में उन्हें भी हर हाल में अदालत में लाने के निर्देश दिए जा सकते थे। तब सिरसा स्थित डेरे में घुसकर सरकार को ऑपरेशन चलाना पड़ता। उस समय पुलिस-सेना और अर्धसैनिक बलों का डेरा समर्थकों के साथ सीधा टकराव होना तय था। सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर, डेरा समर्थकों को राम रहीम की पेशी से पहले पंचकूला में जमा ही क्यों होने दिया? इसके जवाब में गृह सचिव रामनिवास और पुलिस महानिदेशक बीएस संधू धारा 144 के आदेश जारी करने में प्रशासनिक कोताही मानते हैं, लेकिन साथ ही कहते हैं कि डेरा समर्थकों को हटाने के लिए जोर-जबरदस्ती की जाती तो डेरा प्रमुख की पेशी से पहले ही पंचकूला में उपद्रव हो गया होता। तब भी सैकड़ों मौतें हो सकती थीं। सरकार को लग रहा है कि यहां भी संयम से काम लिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भाजपा हाईकमान को भी कुछ ऐसी ही रिपोर्ट दी है। हरियाणा में हुई हिंसा और कानून व्यवस्था की स्थिति पर भाजपा प्रभारी डॉ. अनिल जैन और कैलाश विजयवर्गीय ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को पूरा फीडबैक दे दिया है। शाह हरियाणा सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट बताए जा रहे हैं। शाह के साथ बैठक के बाद भाजपा प्रभारी डॉ. अनिल जैन ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल को दिल्ली नहीं बुलाया गया है और वे काम करते रहेंगे। भाजपा प्रभारी के इस बयान का मतलब साफ निकाला जा रहा कि अब मुख्यमंत्री के विरोधियों के मंसूबे सिरे नहीं चढ़ेंगे।’

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साभार: जागरण समाचार 

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