अफगानिस्तान को लेकर बदली अमेरिकी नीति और राष्ट्रपति ट्रंप की पाकिस्तान को लेकर तल्ख टिप्पणी के बाद प्रधानमंत्री शाहिद खाकन अब्बासी ने गुरुवार को सेना को जनरलों से चर्चा की। बैठक में पाकिस्तान के लिए
पैदा होने वाली चुनौतियों पर चर्चा की गई और उनसे निपटने की रणनीति पर विचार किया गया। इस बीच चीन ने अमेरिका से पाकिस्तान की सुरक्षा चिंताओं पर गौर करने का अनुरोध किया है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। अफगानिस्तान पर नई नीति की घोषणा करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान पर अराजक तत्वों को पालने और आतंकी संगठनों को सुरक्षित पनाहगाह मुहैया कराने के लिए फटकार लगाई थी। अफगानिस्तान में अमेरिका के समर्थन वाली सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करने का आरोप लगाया था। चेतावनी दी थी कि पाकिस्तान अपना रवैया बदले अन्यथा उसे दुष्परिणाम भुगतने होंगे। इसके बाद व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने साफ किया कि पाकिस्तान न सुधरा तो अब उसकी आर्थिक और सैन्य सहायता में कटौती की जाएगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अब्बासी ने डोनाल्ड ट्रंप के आरोपों का अभी तक जवाब नहीं दिया है। लेकिन विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अमेरिका 16 साल लंबी लड़ाई असफल होने पर पाकिस्तान को बलि का बकरा न बनाए। उन्होंने पाकिस्तान पर आतंकियों को शरण देने का आरोप गलत बताया।
प्रधानमंत्री अब्बासी की गुरुवार को सेना के जनरलों के साथ बैठक इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण थी कि पाकिस्तान में अगर कोई बदलाव लाना है तो उसके लिए सेना की सहमति जरूरी है। पाकिस्तान के 70 साल के इतिहास में करीब आधा समय सत्ता सेना के पास रही है और वह हमेशा सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की स्थिति में रही है। यहां तक कि पाकिस्तान की विदेश नीति भी सेना के इशारे पर ही तय की जाती है। अमेरिका, अफगानिस्तान और भारत के साथ रिश्तों को सेना तय करती है। गुरुवार को प्रधानमंत्री के साथ बैठक करने से पहले सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान में अमेरिकी राजदूत डेविड हेल से मुलाकात की थी। कहा था कि पाकिस्तान के लिए अमेरिका की आर्थिक मदद से ज्यादा उसका भरोसा महत्वपूर्ण है।
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साभार: जागरण समाचार
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