हरियाणा में हुए जाट आरक्षण आंदोलन के बाद भाजपा बीच का रास्ता निकालने की तैयारी में जुट गई है। पार्टी ने आरक्षण की पेचीदगियां खत्म करने के लिए अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारियों और कानूनविदों के बीच मीटिंग कराने का निर्णय लिया है। इसी बैठक में आंदोलनकारियों पर पूर्व में दर्ज मुकदमों और जाट नेता यशपाल मलिक से देशद्रोह का मुकदमा वापस लेने का माहौल तैयार किया जा सकता है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष यशपाल मलिक के नेतृत्व में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से मिलने गए 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को पार्टी से सकारात्मक जवाब मिला है। शाह ने जाट नेताओं को भरोसा दिलाया कि जाट आरक्षण पर भाजपा सरकार
पूर्ण रूप से गंभीर है और सभी कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा कर जाट समाज को आरक्षण देने का काम किया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल ने भाजपा अध्यक्ष को हरियाणा के जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान उपजी समस्याओं से भी अवगत कराया। यशपाल मलिक ने शाह को राज्य सरकार के साथ हुए समझौते की जानकारी दी और कहा कि यदि पूर्व में गिरफ्तार युवाओं को रिहा नहीं किया जाता और दर्ज झूठे मुकदमे वापस नहीं होते तो जाट फिर से आंदोलन को तैयार हैं। शाह ने कहा कि जल्दी ही जाट समुदाय के प्रतिनिधिमंडल व सरकार के कानूनी सलाहकारों के बीच मीटिंग कराई जाएगी, जिसमें जाट आरक्षण के लिए कानूनी समाधान निकाला जाएगा। भाजपा अध्यक्ष से मुलाकात के बाद यशपाल मलिक ने कहा कि 4 मार्च 2014 को 9 राज्यों के जाटों को केंद्र में आरक्षण मिलने के बाद उसी दिन पंजाब सरकार ने भी पंजाब के जाटों को आरक्षण देने का आश्वासन दिया था। 17 मार्च 2015 को उच्चतम न्यायालय द्वारा जाट आरक्षण खारिज करने पर 26 मार्च 2015 को प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने उचित कानून बनाकर जाटों को आरक्षण देने का वादा किया था। इसके बाद हरियाणा में सरकार होते हुए भी भाजपा सांसदों ने जाट-गैर जाट की भावनाएं भड़काई। इसी वर्ष 14 से 22 फरवरी तक चले आंदोलन में हरियाणा सरकार की कार्रवाई में कई युवकों को अपनी जान गंवानी पड़ी।
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साभार: जागरण समाचार
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