सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन अगले महीने से; एरियर मिलेगा एकमुश्त

सेवंथ पे कमीशन के तहत सरकारी इम्प्लॉइज को 1 जनवरी से अब तक के एरियर्स का पेमेंट सिंगल इन्स्टॉलमेंट में किया जाएगा। ये एरियर्स अगस्त में आने वाली जुलाई की सैलरी के साथ ही मिल सकते हैं। बता दें कि सरकार ने पे कमीशन की सिफारिशों पर अमल के लिए पिछले दिनों नोटिफिकेशन जारी किया था। इससे करीब एक करोड़ इम्प्लॉइज और पेंशनर्स को फायदा होने जा रहा है। 

जून में सिफारिशों को मिली थी हरी झंडी: 

• बता दें कि सरकार ने जून में 7th पे कमीशन की सिफारिशों को मंजूरी दी थी।
• अरुण जेटली ने कहा था कि इससे इम्प्लॉइज की मिनिमम सैलरी 7 से 18 हजार तक बढ़ जाएगी।
• सरकार ने एलान किया कि सीबीएसई चीफ राजेश कुमार चतुर्वेदी को 7th पे कमीशन की इम्प्लिमेंटेशन सेल का भी इंचार्ज बनाया गया है।
• सीबीएसई चीफ बनने से पहले इसी सेल में राजेश ज्वाइंट सेक्रेटरी थे।
• तीन दिन पहले नोटिफिकेशन जारी हुआ था। 

ढाई गुना नहीं, 25% बढ़ेगी सैलरी: सरकारी इम्प्लॉइज ने यह सोचा था कि सैलरी ढाई गुना हो जाएगी। लेकिन अफसरों ने बताया कि यह ज्यादा से ज्यादा 25% तक बढ़ेगी। असल में पे कमीशन की सिफारिशों की कैलकुलेशन पिछले पे कमीशन के मुताबिक होती है। 2016 के इस पे कमीशन ने जो सिफारिश की है उसकी तुलना 2006 के वेतन आयोग से की गई है। ऐसे में यह अंतर उस समय के पे स्केल और अब के पे स्केल के बीच का है।

अब प्राइवेट कंपनियों की तरह इन्क्रीमेंट देगी सरकार: प्राइवेट कंपनियों की तरह ही अब केंद्र सरकार अपने नॉन परफॉर्मिंग इम्प्लॉइज को एनुअल इन्क्रीमेंट नहीं देगी। 'प्रमोशन और इन्क्रीमेंट' के लिए बेंचमार्क लेवल को 'गुड' से बढ़ाकर 'वेरी गुड' कर दिया गया है। ऐसे में जिन इम्प्लॉइज का काम 'वेरी गुड' कैटेगरी में होगा, सिर्फ उन्हें ही सालाना इन्क्रीमेंट मिलेगा।" प्रमोशन के लिए भी वेरी गुड रेटिंग जरूरी कर दी गई है। अब प्रमोशन तभी मिलेगा, जब टोटल सर्विस पीरियड में इम्प्लॉई को 'गुड' से ज्यादा 'वेरी गुड' रेटिंग मिली हो। उदाहरण के तौर पर अगर किसी को 10 साल बाद प्रमोशन मिलना है और इन 10 सालों में उसे 6 गुड और 4 वेरी गुड रेटिंग मिली है तो प्रमोशन नहीं मिलेगा। फिलहाल, ये सारे नियम अभी केंद्र सरकार के इम्प्लॉइज पर ही लागू होंगे। हालांकि, मौजूदा नियमों के तहत ऐसा करना मुमकिन नहीं होगा। इसके लिए सरकार को नियम बदलने पड़ेंगे। पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी और प्लानिंग कमीशन के मेंबर रहे बीके चतुर्वेदी ने बताया कि यह बेहद मुश्किल काम है। हालांकि, सरकार चाहेगी तो नोटिफिकेशन लाकर रूल बदल सकती है। पर अचानक से इसे लागू नहीं किया जा सकता है।

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साभार: भास्कर समाचार 

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