सरकारी दफ्तरों में अब एलईडी का प्रयोग अनिवार्य

प्रदेश सरकार ने हरियाणा में स्थित केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, संस्थानों, प्रतिष्ठानों और 30 किलोवाट या इससे अधिक कनेक्टिड लोड वाले औद्योगिक, वाणिज्यिक और संस्थागत क्षेत्रों के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एलईडी का प्रयोग अनिवार्य कर दिया है। इससे प्रदेश को लगभग 380

मेगावाट बिजली बचाई जा सकेगी। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। अक्षय ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव अंकुर गुप्ता ने बताया कि यदि टी-5 लाइटों या सीएफएल के स्थान पर एलक्ष्डी लाइटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है तो इससे 25 से 60 फीसद ऊर्जा बचत की संभावना है। फ्लोरोसेंट लाइटों में पारे का इस्तेमाल होता है जोकि पर्यावरण के लिए खतरा हो सकता है। केन्द्र, राज्य सरकार के कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सभी खराब परम्परागत बल्बों, परम्परागत ट्यूब लाइटों, सीएफएल और टी-5 ट्यूब लाइटों को जब भी बदला जाएगा तो केवल एलईडी लैम्प, टयूब लाइटें या ऊर्जा दक्ष लाइटिंग सिस्टम ही लगाया जाएगा।

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साभार: जागरण समाचार 

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