सरकारी डिपार्टमेंट अब यदि कोई नई पालिसी बना रहे हैं तो इसका ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में डालना होगा। इसके बाद आन लाइन से इस पर आम आदमी की राय ली जाएगी। राय सही आने के बाद ही इस ड्राफ्ट को फाइनल किया जाएगा। इस संबंध में चीफ सेक्रेटरी डीएस ढेसी ने सभी डिपार्टमेंट को पत्र लिख कर निर्देश दिए कि अब से
हर डिपार्टमेंट में बनने वाली हर पाॅलिसी के ड्राफ्ट पर आम आदमी की राय ली जाए। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। यदि ज्यादा लोगों का मत ड्राफ्ट के विपरीत है तो इसमें जनता के सुझाव के मुताबिक बदलाव भी किया जाएगा। इसी माह चीफ सेक्रेटरी की ओर से सभी विभागों को 28 जून को यह पत्र लिखा गया है।
यह भी कहा गया कि इस सिस्टम की हर हालत में पालना होनी चाहिए। इसके साथ ही यह भी कोशिश होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें अपनी राय दे सके। जिससे पाॅलिसी का ड्राफ्ट जब फाइनल हो तो वह पूरी तरह से आम आदमी की इच्छा के अनुरूप हो।
नोटिफिकेशन से पहले ली जाएगी राय, एचओडी होंगे जिम्मेदार: यहभी कहा गया कि यदि कोई विभाग ऐसा नहीं करता और पाॅलिसी तैयार करता है तो इसके लिए हेड आफ डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होगी। यह सारी कवायद भी नोटिफिकेशन से पहले की जानी होगी। जो भी सुझाव आएंगे उन्हें भी विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। जिससे यह पता चल सके कि कितने सुझाव पालिसी के पक्ष में और कितने पालिसी के विरोध में हैं।
गुड गवर्नेंस के तहत उठाया गया यह कदम: अपनेपत्र में चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि गुड गवर्नेंस के तहत ही यह कदम उठाया गया है। आम आदमी भी पालिसी बनाने में सीधी भागीदारी होगी। इससे यह भी फायदा होगा कि आम आदमी चाह क्या रहा है, उसी हिसाब से पालिसी बनेगी। जनता और सरकारी विभागों के बीच का गैप खत्म होने में मदद मिलेगी।
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साभार: भास्कर समाचार
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