मंत्रियों के बाद अब अफसरों की भी जवाबदेही तय; शाम पांच बजे से पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बंद

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह द्वारा मंत्रियों की जवाबदेही तय करने के बाद अब सरकार ने अफसरों की भी जवाबदेही तय कर दी है। राज्य सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि जिला उपायुक्त अपने दफ्तरों में रहकर

पब्लिक की समस्याएं सुनेंगे। किसी भी विभाग का प्रधान सचिव अथवा अतिरिक्त मुख्य सचिव शाम पांच बजे से पहले जिला उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं करेगा। ऐसा करने से जिला उपायुक्तों व पुलिस अधीक्षकों का काम प्रभावित हो रहा है और वे जनता से नहीं मिल पा रहे हैं। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों और विभागाध्यक्षों को परिपत्र जारी कर निर्देश दिए गए हैं कि यदि उन्हें कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी भी है तो उसे शाम पांच बजे के बाद किया जाए। इससे पहले का समय पब्लिक का होता है। हर जिले में लोग अपनी समस्याएं लेकर जिला उपायुक्तों व पुलिस अधीक्षकों के पास आते हैं, मगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अथवा अन्य बैठकों में व्यस्तता का बहाना बनाकर अफसर लोगों से नहीं मिल पाते। इससे दूर दराज से आने वाले लोगों को काफी निराशा और दिक्कत होती है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने भी अपने रोहतक प्रवास के दौरान मंत्रियों की कार्यकर्ताओं के प्रति जवाबदेही तय की है। उन्होंने सभी मंत्रियों को मंगलवार और बुधवार चंडीगढ़ कार्यालय में रहकर कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनने के निर्देश दिए हैं। तब तक कोई मंत्री अपना कार्यालय नहीं छोड़ेगा, जब तक सभी कार्यकर्ताओं की समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता। 

अमित शाह ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भी हर जिले में कम से कम दो दिन का प्रवास करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने हालांकि पहले से जिलों का प्रवास कार्यक्रम शुरू कर रखा है। हिसार के बाद अब सीएम के प्रवास करने वाले जिलों की संख्या बढ़कर नौ हो गई है।

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साभार: जागरण समाचार 

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