हरियाणा में डॉक्टरों की भर्ती के लिए शॉर्टटर्म सर्विस कमीशन (अल्प अवधि सेवा आयोग) का गठन किया जाएगा। प्रदेश में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य विभाग सेना की तर्ज पर यह कमीशन बनाएगा। कमीशन के माध्यम से विशेषज्ञ (स्पेशलिस्ट) डॉक्टरों की भर्ती होगी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने
इसके लिए अधिकारियों को अध्ययन कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। विज का कहना है कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की बड़ी कमी है। सरकारी सेवाओं में डॉक्टर कम आ रहे हैं। उनका ध्यान प्राइवेट क्षेत्र की ओर है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। इसी वजह से शॉर्ट टर्म सर्विस कमीशन बनाने का फामरूला निकाला गया है। विज के अनुसार इसका फायदा यह होगा कि डॉक्टरों को रिटायरमेंट तक नौकरी करने की जरूरत नहीं होगी। वे दस साल की नौकरी के बाद रिटायरमेंट ले सकेंगे।
ढाई हजार डॉक्टरों व लिपिकों की होगी भर्ती: स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए शीघ्र ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक हजार मेडिकल आफिसर और 127 दंत चिकित्सकों की भर्ती की जाएगी। इसके अतिरिक्त 1394 पदों पर पैरामेडिकल स्टॉफ व लिपिकीय संवर्ग की भर्ती सरकार के अनुबंध पर सीधे तौर पर की जाएगी। चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा दो अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। इसके तहत सरकार के सामने विशेषज्ञ चिकित्सकों के अलग कॉडर बनाने के अलावा उन्हें शार्ट सर्विस कमीशन का लाभ देने पर मंथन चल रहा है। इस कमीशन के लागू होने से चिकित्सक एक निर्धारित अवधि तक सरकारी अस्पतालों में अपनी सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।
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इसके लिए अधिकारियों को अध्ययन कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। विज का कहना है कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की बड़ी कमी है। सरकारी सेवाओं में डॉक्टर कम आ रहे हैं। उनका ध्यान प्राइवेट क्षेत्र की ओर है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। इसी वजह से शॉर्ट टर्म सर्विस कमीशन बनाने का फामरूला निकाला गया है। विज के अनुसार इसका फायदा यह होगा कि डॉक्टरों को रिटायरमेंट तक नौकरी करने की जरूरत नहीं होगी। वे दस साल की नौकरी के बाद रिटायरमेंट ले सकेंगे।
ढाई हजार डॉक्टरों व लिपिकों की होगी भर्ती: स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए शीघ्र ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक हजार मेडिकल आफिसर और 127 दंत चिकित्सकों की भर्ती की जाएगी। इसके अतिरिक्त 1394 पदों पर पैरामेडिकल स्टॉफ व लिपिकीय संवर्ग की भर्ती सरकार के अनुबंध पर सीधे तौर पर की जाएगी। चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा दो अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। इसके तहत सरकार के सामने विशेषज्ञ चिकित्सकों के अलग कॉडर बनाने के अलावा उन्हें शार्ट सर्विस कमीशन का लाभ देने पर मंथन चल रहा है। इस कमीशन के लागू होने से चिकित्सक एक निर्धारित अवधि तक सरकारी अस्पतालों में अपनी सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।
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साभार: जागरण समाचार
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