राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को सरकार ने कई अहम फैसले किए, लेकिन सरकारी कर्मचारियों पर ज्यादा मेहरबानी दिखाई। प्रदेश के 2.74 लाख कर्मचारियों के लिए आवास, वाहन, कम्प्यूटर एवं विवाह सहित तमाम तरह के ऋण मंजूरी को सरल बनाने का निर्णय किया गया। अब कर्मचारी सरकार की तयशुदा ब्याज दर पर ही अनुसूचित बैंकों से ऐसे सभी ऋण का लाभ ले सकेंगे। इससे आवेदकों को अब ऋणों की मंजूरी के लिए अधिक दिनों तक इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंत्रिमंडल ने ऋण प्रदान करने का कार्य बैंकों को सौंपे जाने का निर्णय लिया। राज्य सरकार बैंकों के साथ एक समझौता करेगी, ताकि कर्मियों की जरूरतें पूरी करने के लिए आसान ऋण की सुविधा मुहैया की जा सके। माना जा रहा है कि इस निर्णय से ब्याज दरों में छूट देने को लेकर बैंकों के बीच व्यापक एवं स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। कर्मचारियों के लिए बेहतर एवं अनुकूल नियम एवं शर्तें भी होंगी। इसके लिए संबंधित विभागाध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, प्रशासनिक सचिव को एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर कर्मचारियों के ऋण आवेदनों को आगे भेजना होगा। दस्तावेज शीघ्र जारी होंगे और आसान शर्तों पर बगैर किसी परेशानी कर्मियों को ऋण का लाभ मिल सकेगा। कर्मचारियों को जिस लाभकारी ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, उसे सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) पर लागू ब्याज दर से जोड़ा जाता है। राज्य सरकार इसे समय-समय पर संशोधित करती है। बावजूद इसके सरकार की ओर से निर्धारित बजट में कर्मचारियों की जरूरतें पूरी नहीं होती है। इस कारण कर्मचारियों में असंतोष रहता है। राज्य सरकार के लोन पोर्टफोलियो को बैंकों को सौंपे जाने के निर्णय से कर्मचारियों का असंतोष दूर होगा क्योंकि इसके वे जरिये तमाम सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। महज नौ फीसदी ने लिए आवास ऋण: प्रदेश में 2.74 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी हैं। लेकिन अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार से मिलने वाले ऋण के लिए औपचारिकताएं और इसमें लगने वाले अधिक समय के कारण प्रदेश में फिलहाल 24507 कर्मचारियों ने आवास ऋण, 9757 ने वाहन ऋण लिए हैं। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च, 2014 तक 7144 कर्मचारियों ने सरकार से कम्प्यूटर ऋण जबकि 16,887 कर्मचारियों ने विवाह ऋण प्राप्त किए हैं।
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साभार: भास्कर समाचार
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