अपने सभी कर्मचारियों के लिए योग के बाद केंद्र सरकार साहसिक खेलों यानी एडवेंचर स्पोर्ट्स में शामिल होने का प्रस्ताव रखा है। सरकार का मानना है कि जब तक खतरों से आदमी नहीं गुजरेगा, उसमें जोखिम उठाने का साहस पैदा नहीं होगा। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सभी केंद्रीय कर्मियों को जंगल सफारी और राफ्टिंग जैसे साहसिक खेलों में हिस्सा लेने की सलाह दी गई है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने कर्मचारियों के बीच साहसिक खेलों में दिलचस्पी बढ़ाने के लिए मेमोरेंडम जारी किया है। मेमोरेंडम में कहा गया है कि साहसिक खेल से सरकारी कर्मचारियों पर से दबाव और बोङिाल जिंदगी का असर कम हो सकेगा। कार्यस्थल पर जिम भी खोला जाएगा। इससे कर्मचारियों में काम के प्रति लगन पैदा होगी। वे गैरहाजिर रहना भूल जाएंगे और बीमार भी कम होंगे। मेमोरेंडम में कहा गया है, ‘स्वस्थ कर्मचारी खुश रहते हैं। सकारात्मक और ऊर्जा से भरे कामगार बेहतर तालमेल बनाते हैं और जिन्हें सेवा देते हैं उनकी नजरों में उनका आकर्षण बना रहता है। जिम में पैसा लगाने से संगठन का कामकाज बेहतर होगा व छवि सुधरेगी।’
यहां होंगे साहसिक खेल: सरकार ने इसके लिए संस्थानों का चुनाव किया है। इस क्रम में स्वामी विवेकानंद पर्वतारोहण संस्थान माउंट आबू, राजस्थान और गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड, देहरादून, उत्तराखंड को मंजूरी दी जा चुकी है। इन दो संस्थानों के अलावा छह संस्थानों के नाम प्रस्तावित किए गए हैं। प्रस्तावित संस्थानों में अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबद्ध खेल संस्थान, मनाली, हिमाचल प्रदेश, भारतीय स्कीइंग एवं पर्वतारोहण संस्थान, गुलमर्ग। एवं कश्मीर, राष्ट्रीय जल क्रीड़ा (वाटर स्पोर्टस्) संस्थान, वास्को डि गामा, गोवा और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी, उत्तराखंड शामिल हैं।
अलग से पैसा और छुट्टी भी: इस तरह के खेलों में हिस्सा लेने के लिए कर्मचारियों को सरकार पैसा और छुट्टी देगी जिसका वेतन नहीं कटेगा। देश में करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी हैं। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग हर कर्मचारी को 20,000 रुपये तक वित्तीय सहायता देगी और विशेष आकस्मिक अवकाश भी मिलेगा। कम से कम 1000 कर्मचारियों वाले मंत्रलय या विभाग को अनुदान में 10 लाख रुपये और जहां 500 तक कर्मचारी हैं उन्हें पांच लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा।
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साभार: जागरण समाचार
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