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विधायकों को अपने विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यो के लिए विधायक निधि
तो नहीं मिलेगी, लेकिन मनोहर सरकार ने उनके लिए बीच का रास्ता निकाल दिया
है। अब विधायक हर साल अपने विधानसभा क्षेत्रों में विकास के लिए पांच करोड़
रुपये की परियोजनाएं बनाकर भिजवा सकते हैं। इन परियोजनाओं को मंजूर या
नामंजूर
करने का अधिकार सरकार के पास होगा। यानि विधायकों को पैसा तो
मिलेगा पर परियोजनाओं का प्रारूप देखकर और उसका रिमोट कंट्रोल मुख्यमंत्री
के हाथ में ही रहेगा। 1 प्रत्येक सांसद को हर साल पांच करोड़ रुपये की
सांसद निधि मिलती है। दिल्ली, राजस्थान, झारखंड और उत्तर प्रदेश समेत कई
राज्यों में विधायक निधि भी दी जाती है, लेकिन हरियाणा में ऐसा नहीं है।
पिछले काफी समय से यहां विधायक निधि की मांग की जा रही है, जिसे आज तक
मंजूरी प्रदान नहीं की गई।1विधायक निधि की मांग अक्सर विपक्षी विधायक करते
हैं। उन्हें लगता है कि सत्तारूढ़ दल में उनकी कोई सुनवाई नहीं होती और
सत्ता पक्ष के विधायकों के ही काम किए जाते हैं। पिछली हुड्डा सरकार में
भाजपा विधायक दल के तत्कालीन नेता अनिल विज और इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष
अशोक अरोड़ा ने भी यह मांग उठाई थी। विज ने तो यहां तक कह दिया था कि सांसद
निधि की तरह विधायक निधि के लिए भी कानून बनाया जाना चाहिए।1 हुड्डा
विरोधी खेमे के तत्कालीन विधायक नरेश सेलवाल और राजपाल भूखड़ी भी विधायक
निधि दिए जाने की हिमायत करते रहे, लेकिन उन्हें न तो तब विधायक निधि का
लाभ मिल पाया और न ही अब सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा सरकार ने विधायक निधि
की सुविधा आरंभ करने में कोई रुचि दिखाई है। 1 भाजपा सरकार ने यह जरूर कर
दिया कि प्रत्येक विधायक अपने हलके के लिए हर साल पांच करोड़ रुपये तक के
विकास कार्य करा सकता है। मुख्यमंत्री ने आरंभ में अपने पार्टी विधायकों को
ही ऐसी परियोजनाएं बनाकर भेजने को कहा था, लेकिन अब पांच करोड़ के विकास
कार्यों की सुविधा हर विधायक के लिए दे दी गई है। इन परियोजनाओं को बिना
राजनीतिक भेदभाव के मंजूर किया जाता है या नहीं, यह तो भविष्य में ही पता
चलेगा, लेकिन योजना यदि सिरे चढ़ी तो विपक्षी विधायकों को भी अपने हलके की
सुनवाई के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।
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साभार:
जागरण समाचार
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