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निजी स्कूलों में गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा नहीं मिल पाने का मुद्दा एक
बार फिर गरमा गया है। निजी स्कूल संचालक राज्य सरकार के फैसले के अनुरूप दस
प्रतिशत सीटों पर गरीब बच्चों को मुफ्त दाखिले नहीं दे रहे हैं। इससे
नाराज गरीब अभिभावकों ने बजट सत्र से पहले 5 मार्च तक राज्य के सभी
विधायकों को ज्ञापन सौंपने का फैसला लिया है, ताकि विधानसभा में गरीब
बच्चों को मुफ्त शिक्षा नहीं मिल पाने का मुद्दा उठाया जा सके। हरियाणा
स्कूल शिक्षा नियम 2004 के तहत गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत
सीटों पर मुफ्त दाखिले दिए जाने का प्रावधान है, लेकिन पिछली हुड्डा सरकार
ने 2013 में यह आरक्षण घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया है। शिक्षा विभाग ने
हालांकि इसकी अधिसूचना जारी कर दी, मगर अभी तक इसे विधानसभा में
नहीं रखा
गया है। लिहाजा दो जमा पांच मुद्दे जन आंदोलन ने 2013 की अधिसूचना रद्द कर
25 प्रतिशत सीटों पर ही मुफ्त दाखिले दिए जाने की पुरानी व्यवस्था बहाल
कराने की मांग कर डाली है। यह व्यवस्था तो अभी बहाल नहीं हो पाई है, लेकिन
जिन दस प्रतिशत सीटों पर मुफ्त दाखिले का प्रावधान है, उनका लाभ भी निजी
स्कूल संचालक गरीब बच्चों को नहीं दे रहे हैं। पिछले शिक्षा सत्र में भी
करीब 15 हजार से ज्यादा बच्चे निजी स्कूलों में मुफ्त दाखिले की सुविधा से
वंचित रह गए थे और अब नए सत्र के लिए अभिभावकों को अभी से टरकाया जा रहा
है। पंजाब एवं हरियाणा हाइकोर्ट के निर्देशों के मुताबिक दो लाख रुपये तक
की आय वाला व्यक्ति राज्य में गरीब की श्रेणी में आता है। गरीब की यह
परिभाषा निजी स्कूलों में मुफ्त दाखिला चाहने वाले अभिभावकों के लिए तय की
गई है। दो जमा पांच मुद्दे जन आंदोलन के संयोजक सत्यवीर सिंह हुड्डा ने
कहा कि मुफ्त दाखिलों के लिए जिला उपायुक्त कार्यालयों पर करीब दो लाख
फार्म बांटे जा चुके हैं। मुफ्त शिक्षा से जुड़े हाईकोर्ट के सभी 17 आदेशों
की जानकारी भी गरीब लोगों को दी गई है। उन्होंने लोगों से कहा कि यदि कोई
निजी स्कूल संचालक उनके बच्चे को मुफ्त दाखिला देने से मना करता है तो उसका
नाम संगठन और उपायुक्त को भेजा जाए, ताकि उसके विरुद्ध हाईकोर्ट में
अवमानना याचिका दायर की जा सके। सत्यवीर हुड्डा के अनुसार हर जिले में
विधायकों को शनिवार से ज्ञापन सौंपने की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी।
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साभार: जागरण समाचार
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