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हरियाणा के सरकारी स्कूलों में कंपनियों के
मार्फत भर्ती किए गए कंप्यूटर शिक्षकों को अब राज्य का शिक्षा विभाग वेतन
देगा। सरकार के आदेश पर शिक्षा विभाग ने मार्च 2016 तक कंप्यूटर शिक्षकों
को वेतन देने का प्रस्ताव तैयार करना शुरू कर दिया है। इसकी घोषणा भी जल्द
कर दी जाएगी। उसके बाद कंप्यूटर शिक्षकों को
अनुबंध से हटा दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के आर्बिट्रेशन द्वारा राज्य के सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षकाें को भर्ती करने वाली कंपनियों का अनुबंध समाप्त कर दिए जाने का फैसला तो सुना दिया गया और लंबे समय से हड़ताल कर रहे कंप्यूटर शिक्षक भी फैसले से खुश हैं। लेकिन अब एक नई समस्या खड़ी हो गई है। चूंकि कंप्यूटर शिक्षक राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं हैं और उन्हें भर्ती करने वाली कंपनियां भी वजूद में नहीं रहीं हैं। ऐसे में कंप्यूटर शिक्षक अपने स्कूलों में ड्यूटी कैसे ज्वाइन करें क्योंकि स्कूलों के प्रिंसिपल बिना किसी आदेश के उन्हें ज्वाइन नहीं करवा सकेंगे। इस पेचीदा स्थिति से निपटने के लिए मंगलवार को कंप्यूटर शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिला। मुख्यमंत्री से मुलाकात में कंप्यूटर शिक्षकों ने उन्हें शिक्षा विभाग में समायोजित किए जाने की मांग रखी, जिस पर मुख्यमंत्री ने पालिसी बनाने का आश्वासन दिया है। उल्लेखनीय है कि सोमवार को शिक्षा विभाग के आर्बिट्रेशन ने अपने फैसले में भर्ती करने वाली तीन कंपनियों का अनुबंध रद्द करने के साथ ही कंपनियों द्वारा कंप्यूटर शिक्षकों से वसूली गई सिक्योरिटी व ट्रेनिंग राशि लौटाने का आदेश दिया है।
अनुबंध से हटा दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के आर्बिट्रेशन द्वारा राज्य के सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षकाें को भर्ती करने वाली कंपनियों का अनुबंध समाप्त कर दिए जाने का फैसला तो सुना दिया गया और लंबे समय से हड़ताल कर रहे कंप्यूटर शिक्षक भी फैसले से खुश हैं। लेकिन अब एक नई समस्या खड़ी हो गई है। चूंकि कंप्यूटर शिक्षक राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं हैं और उन्हें भर्ती करने वाली कंपनियां भी वजूद में नहीं रहीं हैं। ऐसे में कंप्यूटर शिक्षक अपने स्कूलों में ड्यूटी कैसे ज्वाइन करें क्योंकि स्कूलों के प्रिंसिपल बिना किसी आदेश के उन्हें ज्वाइन नहीं करवा सकेंगे। इस पेचीदा स्थिति से निपटने के लिए मंगलवार को कंप्यूटर शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिला। मुख्यमंत्री से मुलाकात में कंप्यूटर शिक्षकों ने उन्हें शिक्षा विभाग में समायोजित किए जाने की मांग रखी, जिस पर मुख्यमंत्री ने पालिसी बनाने का आश्वासन दिया है। उल्लेखनीय है कि सोमवार को शिक्षा विभाग के आर्बिट्रेशन ने अपने फैसले में भर्ती करने वाली तीन कंपनियों का अनुबंध रद्द करने के साथ ही कंपनियों द्वारा कंप्यूटर शिक्षकों से वसूली गई सिक्योरिटी व ट्रेनिंग राशि लौटाने का आदेश दिया है।
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साभार: अमर उजाला समाचार
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