हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने
अधिकारियों को नौकरियों में पारदर्शी सिस्टम बनाने के निर्देश दिए हैं।
राज्य में शीघ्र ही 47 हजार पदों पर भर्तियां होनी हैं, जिन्हें भरने के
लिए सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी नेता या अधिकारी की लिस्ट पर नहीं
बल्कि योग्यता के आधार पर नौकरियां दी जाएंगी। मुख्यमंत्री
ने
अधिकारियों से कहा है कि वे नौकरियों में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित
करने के लिए कार्यप्रणाली तैयार करें। नेता अपने क्षेत्र के लोगों को
नौकरियों का आश्वासन देकर वोट बटोरते हैं, बाद में अपने चहेतों को नौकरी पर
लगवाते हैं, जिससे व्यवस्था बनाने में दिक्कत होती है।
पूर्व सरकार पर फोड़ा ठीकरा: पूर्व
सरकार पर पिछली नियुक्तियों का ठीकरा फोड़ते हुए खट्टर ने कहा है कि
पिछली सरकार ने हजारों की संख्या में एडहॉक और कांट्रैक्ट कर्मी लगा दिए।
इनमें गेस्ट टीचर सहित डीसी रेट वाले तमाम कर्मचारी हैं। सरकार आपातकालीन
स्थित में कुछ कर्मचारी लगा सकती है, लेकिन करीब 60 हजार कर्मचारी लगा देने
से मंशा साफ हो जाती है। अमर उजाला से बातचीत में मुख्यमंत्री ने संकेत
दिए हैं कि सरकार शार्ट टर्म प्लॉन लेकर नहीं चल रही है। व्यवस्था परिवर्तन
में समय लग सकता है, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन के बाद प्रदेश की जनता को
सरकार के निर्णयों की अहमियत पता चल जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 47
हजार पदों के लिए शीघ्र ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसमें योग्यता
के आधार पर नियुक्तियां की जाएंगी। जो नेता अपने भाषणों में यह कह रहे हैं
कि उन्होंने पुराने समय में क्षेत्र से इतने युवाओं को नौकरी लगवाई। वे
स्वयं इस बात का प्रमाण हैं कि पहले सिस्टम में क्या चलता था।
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साभार: अमर उजाला समाचार
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