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यदि आपके पास बिजनेस शुरू करने के लिए कोई इनोवेटिव आइडिया है, तो आप 3
से 13 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। केंद्र सरकार ने युवाओं को कारोबार के
लिए प्रोत्साहित करने की नई स्कीम तैयार की है। इसके तहत सरकार इनोवेटिव
आइडिया को हकीकत में तब्दील करने के में भी मदद करेगी। इस संबंध में
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय ने 200 करोड़ रुपए का फंड बनाने का
प्रस्ताव तैयार किया है। फंड के जरिए हर साल 20 हजार नए स्टार्ट-अप तैयार
किए जाएंगे। साथ ही, हर साल करीब 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने की तैयारी
है। प्रस्तावित स्कीम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में एग्रो इंडस्ट्री के
विकास पर खास जोर देने का विचार है। बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली इसके
फंड की घोषणा कर सकते हैं।
- आइडिया पर मिलेंगे 3 लाख से 13 लाख रुपए: नए आइडिया को प्रोत्साहन देने के लिए हर उस आइडिया पर, जिसके कमर्शियल रूप से सफल होने की संभावना है, 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही, उसको मूर्त रूप देने में भी सहयोग किया जाएगा। इसी तरह कोई व्यक्ति अगर स्टार्ट अप के लिए आइडिया लाता है, तो उसे बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक आइडिया पर 13 लाख रुपए दिए जाएंगे। मंत्रालय की 500 नए इनोवेटिव आइडिया और 300 स्टार्ट अप आइडिया को प्रोत्साहित करने की योजना है।
- 50 फीसदी राशि देगी केंद्र सरकार: रैपिड इनक्यूबेशन सेंटर केंद्र और राज्य सरकार के साथ-साथ निजी संस्थान और निजी व्यक्ति भी बना सकेंगे। सेंटर में प्लांट और मशीनरी लगाने के लिए 50 फीसदी राशि केंद्र सरकार देगी, जो अधिकतम 50 लाख रुपए तक हो सकती है। इसमें युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- बनेंगे 120 रैपिड इनक्यूबेशन सेंटर: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के जुड़े एक अधिकारी के मुताबिक, इनोवेटिव आइडिया को कैसे कारोबार के रूप में खड़ा किया जाए, इसके लिए देश भर में 120 रैपिड इनक्यूबेशन सेंटर बनाए जाएंगे। हर रैपिड सेंटर के जरिए हर साल 800 लोगों को प्रशिक्षण देकर तीन साल में 2.88 लाख लोगों को तैयार किया जाएगा। इसके अलावा, स्टार्ट अप शुरू करने के लिए हर साल 20 हजार कारोबारियों को प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी कार्यक्रम से पूंजी दी जाएगी।
- गवर्निंग काउंसिल करेगी फैसला: रैपिड इनक्यूबेशन सेंटर बनाने, नए आइडिया को सामने लाने और पूरी योजना को अमल में लाने के लिए एक गवर्निंग काउंसिल बनाई जाएगी। इसकी अध्यक्षता सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के सचिव करेंगे। काउंसिल में कृषि, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ग्रामीण विकास, आईटी विभाग, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, डीआईपीपी सेक्रेटरी आदि के सचिव सहित दूसरे विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। गवर्निंग काउंसिल युवाओं की ओर से मिलने वाले आइडिया पर विचार करेगी। साथ ही, केंद्र सरकार से भी उस पर सलाह ली जाएगी। इसके बाद काउंसिल फैसला करेगी कि आइडिया को कमर्शियल रूप दिया जा सकता है या नहीं। अगर, आइडिया सक्सेसफुल रहता है तो जिसका आइडिया होगा उन्हें रकम अदा की जाएगी।
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साभार: भास्कर समाचार
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