Wednesday, February 18, 2015

हरियाणा के गाँवों में बनेंगे ग्राम सचिवालय, नए पद होंगे सृजित

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हरियाणा में अब पंचायतों से जुड़े कार्य ग्राम सचिवालय में होंगे। प्रदेश सरकार ने ग्राम सचिवालयों की चरणबद्ध तरीके से स्थापना को मंजूरी दे दी है। सरकार ने इन सचिवालयों में कार्य करने के लिए ग्राम सचिवों के 803 नए पद सृजित करने का निर्णय लिया है। इस प्रस्ताव को मंजूरी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दी। योजना के
मुताबिक तीन-चार गांव के एक क्लस्टर में एक ग्राम सचिवालय स्थापित किया जाएगा। इससे ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में लगी ग्राम पंचायत और अन्य एजेंसियों के कार्य में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सकेगी। इसके अलावा 3000 गांवों में पंचायत घरों को अपग्रेड किया जाएगा। प्रथम चरण में प्रत्येक समूह (क्लस्टर) में एक ग्राम सचिवालय स्थापित किया जाएगा। प्रदेश में 6645 गांव हैं, जिन्हें 2294 क्लस्टर में इकट्ठा किया गया है। प्रत्येक क्लस्टर में तीन-चार गांव शामिल होते हैं। अत्यधिक आबादी वाले गांवों के एक क्लस्टर में एक ग्राम सचिवालय विकसित किया जाएगा। अगर किसी क्लस्टर में पंचायत घर नहीं है तो ऐसे गांवों में एक नए ग्राम सचिवालय भवन का निर्माण किया जाएगा। गांव क्लस्टर जहां पर ऐसा कोई भवन नहीं है, में 100 ग्राम सचिवालयाें का नया निर्माण किया जाएगा। तीन वर्ष की अवधि में 2294 ग्राम सचिवालय स्थापित किए जाएंगे, जिससे वर्ष में 765 ग्राम सचिवालयों का गठन होगा।
30 लाख से तैयार होगा सचिवालय: ग्राम सचिवालय की स्थापना एक एकड़ भूमि पर 30 लाख की लागत से की जाएगी। इसमें फर्नीचर और अन्य स्थायी वस्तुओं की लागत भी शामिल है। इसमें पंचायत सदस्यों, ग्राम सचिव और डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं लेखाकार के कार्यालय आवास के लिए पर्याप्त स्थान होगा। राजस्व, कृषि, बिजली बोर्ड, जनस्वास्थ्य, पशुपालन इत्यादि जैसे विभिन्न विभागों के गांव का दौरा करने वाले ग्राम स्तरीय पदाधिकारियों को कार्यालय के लिए पर्याप्त स्थान दिया जाएगा। जब विभाग के पदाधिकारियों का गांव में दौरा होगा, तब विभाग अपने पदाधिकारियों को सचिवालय में रिपोर्ट करने के लिए निर्देश देगा। इस परिसर में बैंक, डाकखाना, आदर्श राशन की दुकान के लिए भी स्थान उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अलावा 250 से 300 व्यक्तियों की क्षमता वाले एक सामुदायिक केंद्र के लिए स्थल और डिजाइन भी विकसित किया जाएगा। यह ग्राम सचिवालय ग्राम पंचायतों को पदाधिकारियों और धन का हस्तांतरण करने की सुविधा भी प्रदान करेगा। 
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साभार: अमर उजाला समाचार
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