साभार: जागरण समाचार
2012 के निर्भया कांड के बाद निर्भया फंड शुरू किया गया। सरकार ने दुष्कर्म पर कड़ा कानून बनाया। 2013 में सरकार ने इस फंड में 1000 करोड़ रुपये की राशि डालनी शुरू कर दी। इस फेड के लिए भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को नोडल एजेंसी बनाया गया था। मार्च 2017 तक निर्भया फंड में 2348.85 करोड़ रुपये जमा हो चुके थे। राशि के उपयोग के लिए 16 प्रस्तावों में 14 को मंजूर किया गया और उसके लिए 2047.85 करोड़ रुपये का बजट पास हुआ। मार्च 2017 तक विभिन्न मंत्रालयों ने मात्र 554.44 करोड़ रुपये का बजट खर्च करने का ब्योरा दिया था। लिहाजा इसके इस्तेमाल पर भी सवाल खड़े होते हैं।