साभार: जागरण समाचार
हरियाणा में पुलिस बल की कमी से जूझ रहे थानों में अब आइआरबी (भारतीय रिजर्व बटालियन) के जवानों की भी सेवाएं ली जाएंगी। प्रदेश सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। आइआरबी में करीब 15 साल तक
सेवाएं देने वाले पुलिस जवानों की पुलिस थानों में तैनाती होगी। आइआरबी के गठन की मंजूरी केंद्र सरकार देती है। इसका खर्च भी वह वहन करती है। बटालियन के गठन के लिए यह शर्त रहती है कि केंद्र सरकार जहां चाहे इस बटालियन का उपयोग कर सकती है। वैसे इस बल का गठन राज्यों में सीआरपीएफ या अन्य केंद्रीय बलों पर से निर्भरता खत्म करने के लिए किया जाता है। हरियाणा सरकार पहले ही महिला बटालियन की मांग केंद्र से कर चुकी है।
1971 में भारतीय रिजर्व बटालियन योजना की शुरुआत हुई थी। अब तक विभिन्न राज्यों में 153 आइआर बटालियनों के गठन की मंजूरी हो चुकी है। इनमें 144 बटालियनें गठित की जा चुकी हैं। राज्य की आबादी के लिहाज से करीब 25 हजार पुलिस कर्मियों की जरूरत है। सरकार ने करीब सात हजार पुलिस कर्मियों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर रखी है। इसके बावजूद पुलिस बल की भारी कमी है। नई भर्ती होती रहेगी, लेकिन साथ ही पुलिस जवानों की कमी को दूर करने के लिए आइआरबी के जवानों को पुलिस थानों में तैनात किया जाएगा। पहले प्रस्ताव आया कि जिन जवानों की उम्र 40 साल तक है, उन्हें ही थानों में तैनात किया जाए, लेकिन इसे उपयुक्त नहीं माना गया। आखिर में सरकार ने निर्णय लिया कि 15 साल तक की सेवाएं पूरी कर चुके आइआरबी जवानों को थानों में तैनात किया जाएगा। उन्हें उनके रैंक या पंद के हिसाब से थानों में पोस्टिंग मिलेगी और यह जवान पुलिस के विभिन्न कामों में उनका हाथ बटाएंगे। उन्हें उसी सिस्टम के अनुसार प्रशिक्षण भी दिया जा सकता है।