हरियाणा के गांव देहात में आज भी चूल्हे और स्टोव पर खाना बनाया जाता है। राज्य में करीब साढ़े छह लाख परिवार ऐसे हैं, जिनके घर रसोई गैस का कनैक्शन नहीं है। खाना बनाने के लिए उन्हें उपले और केरोसिन (मिट्टी के तेल) से ही गुजारा करना पड़ रहा है। वहीं सवा पांच लाख परिवार ऐसे भी हैं, जो रसोई गैस कनेक्शन होने के
बावजूद सरकार से केरोसिन हासिल कर रहे थे। राज्य सरकार ने इन परिवारों का केरोसिन बंद कर हर साल करीब 115 करोड़ रुपये की सब्सिडी बचा ली है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में करीब साढ़े 11 लाख बीपीएल परिवार हैं। प्रत्येक परिवार को 14.50 रुपये प्रति लीटर की दर से हर माह प्रति कार्ड 7 लीटर केरोसिन दिए जाने का प्रावधान है। एक लीटर तेल पर राज्य सरकार की ओर से 32.80 रुपये की सब्सिडी दी जाती है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में भ्रष्टाचार की शिकायतों के चलते राज्य सरकार ने जब राशनकार्डो को आधार से लिंक कराया तो बीपीएल परिवारों को मिलने वाले केरोसिन में बड़े गड़बड़झाले का खुलासा हुआ है। प्रदेश सरकार को जानकारी मिली कि राज्य में 5.20 लाख बीपीएल परिवार ऐसे हैं, जिनके पास रसोई गैस भी है और वे सरकार से सब्सिडी वाला केरोसिन भी ले रहे हैं। इसके बाद सरकार ने इन परिवारों का केरोसिन बंद करने के साथ ही बाकी बचे साढ़े छह लाख परिवारों को भी रसोई गैस का कनैक्शन देने की योजना पर काम चालू कर दिया है। सरकार का मानना है कि इससे जहां खजाने पर पड़ रहा अतिरिक्त बोझ कम होगा, वहीं बीपीएल परिवारों के सामाजिक स्तर और स्वास्थ्य सुधार में मदद मिलेगी। प्रदेश सरकार एक साल के भीतर राज्य को केरोसिन फ्री करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। राज्य की गोल्डन जुबली पर एक नवंबर 2016 तक सीएम सिटी करनाल, यमुनानगर, पानीपत, झज्जर और गुड़गांव समेत आठ जिलों को केरोसिन फ्री करने की योजना है। बाकी काम जुलाई 2017 तक पूरा करने का टारगेट तय किया गया है। बीपीएल परिवारों को रसोई गैस कनैक्शन के लिए दो दिन पहले ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय पेट्रोल एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की है।
हरियाणा सरकार ने प्रदेश को केरोसिन मुक्त करने का बीड़ा उठाया है। केरोसिन मुक्त होने से हरियाणा में न केवल प्रदूषण की समस्या खत्म होगी बल्कि लोगों की जीवन शैली में सुधार होगा। राज्य सरकार की ओर से पानीपत में पेट्रो इंडस्ट्रीयल पार्क और पानीपत मैमोरियल बनाने का प्रस्ताव आया है। इन पर भी काम होगा। हरियाणा के हर घर में बिजली व एलपीजी गैस कनैक्शन होगा तो राज्य पूरी तरह स्वच्छ प्रदेश बनेगा। - धमेर्ंद्र प्रधान, केंद्रीय पेट्रोल एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)।
सरकार का लक्ष्य है कि अगले साल तक हरियाणा केरोसिन फ्री राज्य बने। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में प्रधानमंत्री जी से सहयोग मांगा है। पांच लाख से ज्यादा लोगों के पास गैस कनैक्शन हैं। बाकी को एक साल में देने का लक्ष्य है। ऐसा करने से लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। - कर्ण देव कांबोज, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री, हरियाणा।
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साभार: जागरण समाचार
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