राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ बीएलओ की जिम्मेदारी नहीं उठायेगा। इसके लिए
उन्होंने प्रशासन को पत्र लिखकर अवगत भी करवा दिया है। ऐसे में आधार कार्ड
का लिंक मतदान सूची से कैसे हो पाएगा। वहीं गेहूं कटाई का कार्य शुरू होने
पर किसान कैसे अपना आधार नंबर सेंटर पर आ सकता। यह सवाल भी गर्भ में छिपा
है। लेकिन अधिकारियों को आदेश मिला है कि आधार कार्ड का लिंक मतदान सूची से
करवाना है। लेकिन कैसे होगा इसके बारे में कोई रूपरेखा ही तैयार नहीं की
गई है।
बीएलओ की डय़ूटी में अधिकतर प्राथमिक अध्यापक: आधार कार्ड को मतदान
सूची के साथ लिंक करवाने के लिए प्रशासन ने प्राइमरी अध्यापकों को बीएलओ पद
के लिए नियुक्त किया है। प्रशासन ने डीईओ को पत्र लिखकर अध्यापकों द्वारा
ही मतदान सूची के साथ आधार कार्ड का नंबर लिंक करवाने के लिए कहा है।
12
अप्रैल को बूथ लेवल पर आयोजित होंगे कार्यक्रम: आधार कार्ड का लिंक मतदान
सूची से जोड़ने का कार्य 12 अप्रैल रविवार को प्रत्येक बूथ लेवल पर आयोजित
होगा। इसके लिए बीएलओ की डय़ूटी भी लगाई गई है। बीएलओ सरकारी स्कूल में
बैठकर आधार नंबर को मतदान सूची के साथ अटैच करेंगे।
कार्रवाई के आदेश पहले
ही दे चुके हैं अधिकारी: डीईईओ द्वारा भेजे गए पत्र को पहले ही निर्वाचन
अधिकारी निरस्त कर चुके है। उन्होंने आदेश दिए थे कि जो भी बीएलओ अपनी
डय़ूटी नहीं देंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डीईईओ निर्वाचन
अधिकारियों को पत्र लिखकर अध्यापकों को बीएलओ की डय़ूटी से मुक्त करने के
लिए पहले ही पत्र जारी कर चुके है। उन्होंने पत्र में बताया कि इस तरह का
कार्य करने से अध्यापकों के अधिकार का हनन हो रहा है। वहीं आरटीई में भी
स्पष्ट निर्देश है कि अध्यापक पढ़ाई के अलावा कोई अन्य कार्य नहीं
करेंगे। इन दिनों गेहूं कटाई का कार्य जोरों पर चल रहा है। ऐसे में गांव के
लोग कैसे सरकारी स्कूल में अपना आधार नंबर लेकर जाएंगे। गांव धांगड़ के
किसान रमेश, सुरेश, सुंदर, दीपक, रामनिवास, सुनील ने बताया कि गेहूं कटाई
के लिए मजदूर तक नहीं मिल रहें। वे अपना काम छोड़कर आधार कार्ड लेकर नहीं
जाएंगे। प्रशासन को चाहिए कि गेहूं कटाई के बाद यह कार्य शुरू करें।
कर्मचारी घर घर जाकर आधार नंबर प्राप्त करें। सबसे ज्यादा जरूरत प्रशासन को
है न कि आम आदमी को।
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साभार: जागरण समाचार
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